सीलिंग से मिलेगी राहत, प्रस्तावों पर जल्द लगेगी मुहर
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के आदेश पर दिल्ली में जारी व्यावसायिक संपत्तियों की सीलिंग के अब थमने के आसार हैं। केंद्र सरकार की पहल पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मास्टर प्लान में संशोधन का प्रस्ताव कर व्यापारियों को बड़ी राहत देने का रास्ता साफ कर दिया है। सीलिंग से राहत देने के लिए डीडीए की ओर से पेश प्रस्तावों पर अगले सप्ताह मुहर लगाए जाने की संभावना है। दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए के अध्यक्ष अनिल बैजल की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजनिवास में डीडीए की बैठक हुई। इस बैठक में मास्टर प्लान में संशोधन कर फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 180 से बढ़ाकर अधिकतम 350 तक करने का प्रस्ताव किया गया। इसी प्रकार कन्वर्जन शुल्क नहीं जमा कराने वाले व्यापारियों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि को भी 10 गुना से घटाकर दो गुना करने और 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर बने गोदामों को भी नियमित करने का प्रस्ताव किया गया है। एफएआर बढ़ा देने के प्रस्ताव से बेसमेंट में चल रही दुकानों पर लटक रही तलवार भी हट जाएगी। डीडीए के इन प्रस्तावों पर संबंधित लोगों से तीन दिन के भीतर आपत्ति व सुझाव देने को कहा गया है। उसके बाद एक बार फिर सात फरवरी को डीडीए की बैठक होगी जिसमें इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के आसार हैं। माना जा रहा है कि इन सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद राजधानी में सीलिंग से त्रस्त व्यापारियों को राहत मिलने के आसार हैं।