UPI, BHIM और Rupay से पेमेंट करने पर मिलेगा कैशबैक, सरकार देगी जीएसटी में 20% छूट
जीएसटी काउंसिल की आज दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में 20% की छूट देने का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को संबोधित किया और सरकार के फैसले की जानकारी दी। पीटीआई की खबर के अनुसार, सरकार के फैसले के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल पेमेंट में जीएसटी पर छूट देने का फैसला किया गया है, जो कि उपभोक्ताओं को कैशबैक के रुप में मिलेगी। हालांकि यह छूट सिर्फ UPI, BHIM App, USSD और Rupay कार्ड से पेमेंट करने पर ही मिलेगी। साथ ही अधिकतम छूट 100 रुपए तक ही मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि यूपीआई, भीम और रुपे का देश के निम्न मध्यवर्गीय लोगों और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका फायदा देश के कम आयवर्ग वाले लोगों को मिलेगा।
पीयूष गोयल ने साथ ही यह भी जोड़ा कि यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है, जिसे राज्य सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक लागू कर सकेगी और किसी राज्य पर यह जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा सरकार इस बात का आकलन करेगी कि इस फैसले से राजस्व को कितना नुकसान या फायदा होगा। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने जीएसटी पर छूट देने का विरोध किया था। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इससे जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में काफी कमी आएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (मंत्री समूह) का गठन करने का भी फैसला किया गया है। यह मंत्री समूह केन्द्रीय राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में गठित किया गया है जो कि छोटे और मझोले उद्योगों के जीएसटी से संबंधित मामलों की समीक्षा करेगा। इसी तरह जीएसटी से संबंधित कानूनी मामलों को केन्द्र और राज्य की लॉ कमेटी देखेगी। इसी तरह जीएसटी रेट से संबंधित मामलों को फिटमेंट कमेटी देखेगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 28-29 सितंबर को गोवा में होगी।