सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच बढ़ी तनातनी, मंत्रालय पर भड़के प्रसार भारती के चेयरमैन

कृष्णा कौशिक

प्रसार भारती और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच तनातनी बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल, जुलाई 2017 में मंत्रालय की ओर से आदेश दिया गया था कि प्रसार भारती के सीईओ का मूल्यांकन और समीक्षा मंत्रालय के सचिव और मंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस पर प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने असहमति जताते हुए कहा कि ऐसा करके पब्लिक ब्रोडकास्टर की स्वायत्तता को बाधित करने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने इस आदेश को संसद के जनादेश के खिलाफ भी बताया है।

आपको बता दें की सीईओ का मूल्यांकन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा किए जाने का आदेश 6 जुलाई 2017 को जारी किया गया था। वहीं मंत्रालय के नए सचिव एनके सिन्हा की नियुक्ति, आदेश जारी होने से एक हफ्ते पहले 30 जून को की गई थी। आदेश जारी होने के दो हफ्ते बाद, 18 जुलाई को स्मृति ईरानी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला। उनके पहले वेंकैया नायडू इस मंत्रालय के मंत्री थे, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनकी जगह स्मृति को यह मंत्रालय सौंपा गया। शशि शेखर वेम्पति ने प्रसार भारती के सीईओ का कार्यभार 2 जून 2017 को संभाला था।

चेयरमैन सूर्य प्रकाश ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘प्रसार भारती एक्ट के तहत पूर्णकालिक सदस्य और कोर्पोरेशन के अन्य अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन और समीक्षा उसके विभिन्न प्रावधानों के तहत की जानी चाहिए। प्रसार भारती एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता है कि इस कोर्पोरेशन के पूर्णकालिक सदस्यों और अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा केंद्र सरकार के पदाधिकारियों द्वारा की जाए। मंत्रालय की तरफ से प्रसार भारती के कामकाज पर नियंत्रण स्थापित करने की कोई भी कोशिश इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन और इसकी जड़ों पर प्रहार करने जैसी होगी। इस तरह की कोशिशें संसद का जनादेश के खिलाफ भी होगी।’ प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों का कहना है कि मंत्रालय इस तरह के आदेश जारी करके प्रसार भारती की स्वायत्ता को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस मामले में जब मंत्रालय से बात की गई तब बताया गया कि प्रसार भारती के सीईओ के मूल्यांकन से जुड़ा हुआ आदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव अजय मित्तल ने अनुशंसित किया था और इसको स्वीकृत तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने 3 जुलाई को दी थी।