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उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है, जो अपनी पत्नी के चुनावी खर्च के चलते चोर बन गया। फिलहाल पुलिस ने चोर के साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। चोर की पहचान पंचलाल वर्मा के रुप में हुई है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि पंचलाल राजनेताओं, उनके रिश्तेदारों, सरकारी अधिकारियों और बड़े व्यापारियों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस के अनुसार, पंचलाल ने राज्य सरकार में मंत्री डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह के एक नजदीकी रिश्तेदार के घर

अपने बुजुर्ग माता-पिता को नजरअंदाज करने और उनका ख्याल ना रखने वालों को सबक सीखाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष योजना तैयार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा करने वाले लोगों को सरेआम शर्मिंदा करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बुजुर्ग मां-बाप की अनदेखी करने वाले लोगों को आईना दिखाने के लिए खास प्लान तैयार किया है। सरकार ने इसके लिए बुधवार से एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने कहा कि वो ऐसे लोगों की सूची बनाएगी जो

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गरूवार को बिहार दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बीते कई दिनों से जदयू और एनडीए के बीच के रिश्ते पर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि बिहार में हमारा गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है और यह बना रहेगा। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं के संबोधन में उन्होंने पार्टी की मजबूती पर बल तो दिया ही, तमाम तरह की अटकलों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं। हमें अपने सहयोंगियों को संभालना आता है।

जुलाई महीने में दो ग्रहण लगने वाले हैं। सबसे पहले 13 जुलाई को सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके बाद 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का लगाना अशुभ माना गया है। कहते हैं कि ग्रहण उस वक्त लगता है जब भगवान पर कोई संकट आया हुआ होता है। इसके अलावा भी सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की मान्यताएं फैली हुई हैं। ज्योतिष की मानें तो सूर्य ग्रहण का अलग-अलग राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस बार के

महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों को भगवद् गीता बांटने पर समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अबू असीम आजमी भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ गीता क्यों बांटी गई। कुरान और बाइबल भी बांटी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। गुरुवार (12 जुलाई) को वह पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, “ज्वॉइंट डायरेक्टर ने सर्कुलर निकाला है। ए और ए प्लस स्कूलों में

देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि शादियों में होने वाले खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य किया जाए। जाहिर है अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानती है तो आपको अब अपने घरों में होने वाले शादी-विवाह के खर्चे का पूरा विवरण केंद्र सरकार को देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार को सलाह देते हुए ‘सुप्रीम’ अदालत ने कहा है कि सरकार को मौजूदा नियम-कानूनों में जरूरी बदलाव पर विचार ताकि वर-वधू दोनों पक्ष के लोग शादी में होने वाले खर्च का हिसाब-किताब

लोकसभा चुनाव अब एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत पीएम ऑफिस ने सभी मंत्रालयों से परियोजनाओं के राज्यवार विवरण देने को कहा है। इसमें उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी में मांगी है जिनका उद्घाटन अगले छह महीने यानी 31 दिसंबर तक किया जा सके। सभी मंत्रालयों से कहा गया कि वो ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट दें जिनको अगले छह महीनों में शुरू किया

पश्चिम भारत के साथ मध्य भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से झमाझम बारिश हो रही है। इसके कारण देश के कई हिस्सों में गंभीर समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। खासकर शहरों में जलभराव की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आमलोगों की समस्याओं को कम करने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जलभराव की समस्या सामने आई है। लेकिन, इसको लेकर भोपाल के मेयर ने विचित्र कदम उठाया। मेयर आलोक शर्मा भोपाल टॉकीज के पास पानी

पंजाब के मोगा में दुष्कर्म, प्रेम, विवाह और जेल जाने का अनोखा मामला सामने आया है। यहां पहले एक नाबालिग ने नाबालिग लड़की से रेप किया। आरोपी के खिलाफ लड़की के पिता ने केस दर्ज कराया तो नाबालिग गिरफ्तार हो गया। जमानत पर बाहर आया तो उसे उसी लड़की से प्यार हो गया जिसका उसने रेप किया। बाद में लड़की भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। दोनों के बीच कई दिनों तक प्रेम प्रसंग चला। इसके बाद दोनों ने चार जुलाई, 2017 में कोर्ट मैरिज कर ली। अब दोनों का

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को पाया कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद देकर पंजाब सरकार असल में आत्महत्या को बढ़ावा दे रही है। मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की डिविजन बेंच ने ये बात एक एनजीओ की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। ये याचिका राज्य में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर दायर की गई है। किसानों की आत्महत्या के मामले पर पंजाब सरकार की कोशिशों को नाकाफी बताते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार मरने वाले किसानों

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाने से जुड़ी याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की है। याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 377 के उस प्रावधान को चुनौती दी है, जिसमें समलैंगिकता को अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर 14 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। बहस के दौरान पीठ में शामिल जजों ने इस मुद्दे पर गंभीर टिप्पणियां कीं। पीठ में शामिल जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने टिप्पणी