कोर्ट ने विधानसभा प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा विधायकों की याचिका पर केन्द्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सदन में पारित एक प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा विधायकों की याचिका पर केन्द्र , आप सरकार और विधानसभा से आज जवाब मांगा। प्रस्ताव में उपराज्यपाल के कार्यालय द्वारा ‘‘ देरी वाली या रोकी गई ’’ फाइलों पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा गया था। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने केन्द्र , आप सरकार और विधानसभा को नोटिस जारी करते हुए याचिका दायर करने वाले भाजपा विधायकों से पूछा कि क्या अदालत सदन कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है। अदालत ने इस मामले में आगे की
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