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राजस्थान में आतंकवादी निरोधक दस्ता (एटीएस) ने कांग्रेस पार्षद के नौकर के पास से 4 करोड़ रुपये नगद बरामद किये हैं। आयकर विभाग और एटीएस ने संयुक्त रुप से कार्रवाई कर यह रकम बरामद की है। करोड़ों की रकम के साथ  पकड़े गए शख्स का नाम बनवारी लाल है।  बताया जा रहा है कि बनवारी लाल कांग्रेस पार्षद फैजल रउफ के यहां काम करता है। बनवारी लाल दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चलने वाली श्रीनाथ ट्रैवल्स की बस में इन रुपयों को लेकर जा रहा था। इस बीच एटीएस और

जैसे-जैसे कर्नाटक चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में बनते-बिगड़ते राजनीतिक समीकरण की तस्वीर साफ होती दिख रही है। कांग्रेस-भाजपा से इतर एक नया मोर्चा भी कर्नाटक में बनता दिख रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्यूलर पहले ही मायावती की बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ का फैसला कर चुकी है। अब माना जा रहा है कि वोक्कालिगा और दलित समीकरण में मुस्लिम भी जुड़ सकता है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वैसे तो

राज्यसभा चुनाव के वक्त भाजपा नीत एनडीए समर्थक उम्मीदवार को वोट देने के आरोप पर यूपीए गठबंधन के विधायक अरूप चटर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने चुनाव आयोग (EC) से मांग की है कि उनका वोट सार्वजनिक किया जाए। झारखंड के निरसा से मार्क्सिस्‍ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल (MCC) के विधायक ने बुधवार (28 मार्च, 2018) को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि उनका निर्दलीय वोट सार्वजनिक किया जाए। इससे पता चल सकेगा कि उन्होंने वोट यूपीए उम्मीदवार को दिया है। चटर्जी ने दावा किया कि उनका राजनीतिक

रामनवमी के दिन (25 मार्च, 2018) पश्चिम बंगाल और बिहार में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब गुजरात में दो समुदायों के बीच झड़प होने का मामला सामने आया है। न्यूज चैनल एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार (29 मार्च, 2018) देर रात सूरत के अमरेली में भड़की हिंसा में छह लोग बुरी तरह घायल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस हस्तक्षेप के बावजूद भी इस हिंसा को रोका नहीं जा सका। बाद में हिंसा की आग और भड़कती देख बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर

जनपद की जिला योजना तीन अरब 57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। प्रभारी मंत्री सतीश महाना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रैट सभागार में हुई बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के जरिए प्राप्त प्रस्तावों को लेते हुए संपूर्ण जिला योजना पर मुहर लग गई। जिला योजना की इस बैठक में सपा के जिला पंचायत 21 सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया। फैजाबाद के भाजपा सांसद लल्लू सिंह जब बैठक कक्ष में पहुंचे। उनके लिए निर्धारित कुर्सी पर विधान परिषद सदस्य सपा के लीलावती कुशवाहा को बैठे देखकर सांसद

मथुरा और वृंदावन के मंदिरों के फूलों के कचरे से अब अगरबत्ती व इत्र बनाया जाएगा। इस सिलसिले में वृंदावन की विधवाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में रोजाना हजारों क्विंटल फूल चढ़ाए जाते हैं और बाद में इन्हें यमुना में बहा दिया जाता था। फूलों के कचरे से अगरबत्ती व इत्र बनाने से इसे यमुना में नहीं बहाया जाएगा। इससे यमुना में प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। जानकारी के मुताबिक इस्तेमाल किए गए फूलों के कचरे से इत्र और अगरबत्ती

सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगले हफ्ते समीक्षा याचिका दायर करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कथित उत्पीड़न के मामले में स्वत: गिरफ्तारी और मामला दर्ज किए जाने पर रोक लगाने वाले उसके आदेश को चुनौती देगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शीर्ष विधि अधिकारी लगातार सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं ताकि विश्वसनीय समीक्षा याचिका तैयार की जा सके। समीक्षा याचिका अगले बुधवार तक दायर की जाएगी क्योंकि तब तक समीक्षा के लिए आधार तैयार हो जाएंगे। इस बीच, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद

महाराष्ट्र की सियासत के दो पुराने दोस्तों के बीच की तल्खी लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच खराब हो रहे रिश्तों की कड़ी में बुधवार (28 मार्च) को एक और वाकया जुड़ गया। जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीएम देवेन्द्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए दो घंटे से भी ज्यादा इतंजार करना पड़ा। लेकिन ‘व्यस्त’ देवेन्द्र फडणवीस ने मिलने का समय नहीं दिया। उद्धव ठाकरे सीएम से मिलने विधान भवन के नजदीक स्थित पार्टी ऑफिस शिवालय पहुंचे थे। बता दें कि

गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार द्वारा उनकी फसल की उचित कीमत, लोकपाल की नियुक्ति और चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांगों के लिए छह महीने का समय मांगने के बाद गुरुवार को अपना बेमियादी अनशन खत्म कर दिया। हजारे ने कहा, “सरकार फसल की कीमतों की मांगों और केंद्र में लोकायुक्त तथा राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की मांगों के मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही करने पर राजी हो गई है।” हजारे ने कहा कि उन्हें नए चुनाव सुधार और देश में कृषि संकट के मुद्दे

वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) पर विपक्षी दलों के साथ ही बीजेपी के अपने नेता ने भी सार्वजनिक तौर पर मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के वरिष्‍ठ नेता और राज्‍यसभा सदस्‍य सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने ट्वीट कर कहा कि GST व्‍यवस्‍था ध्‍वस्‍त होने वाली है। उन्‍होंने लिखा, ‘GST व्‍यवस्‍था ढहने के करीब है। रिफंड न होने के कारण व्‍यापारी सड़कों पर उतर सकते हैं। जमा राशि (व्‍यापारियों द्वारा) से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी संपन्‍न हो गए हैं।’ यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा नेता ने जीएसटी के मौजूदा तौर-तरीकों पर हमला

मुख्‍य न्‍यायाधीश की कार्यशैली के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर आवाज उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्‍ठतम जज जस्टिस जस्‍ती चेलामेश्‍वर ने एक बार फिर से CJI जस्टिस दीपक मिश्रा को पत्र लिखा है। उन्‍होंने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में सरकार के हस्‍तक्षेप पर फुल कोर्ट (पूर्ण पीठ) द्वारा चर्चा करने की जरूरत बताई है। जस्टिस चेलामेश्‍वर ने पिछले सप्‍ताह पत्र लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने 21 मार्च को पत्र पर हस्‍ताक्षर किया था। उन्‍होंने पांच पृष्‍ठों की चिट्ठी की प्रति शीर्ष अदालत के 22 अन्‍य

एक अप्रत्‍याशित राजनीतिक घटनाक्रम के तहत भाजपा के फायरब्रांड नेता विनय कटियार मुलायम सिंह यादव का पैर छूते दिखे। दरअसल, संसद के बजट सत्र के दौरान मुलायम सिंह संसद से बाहर निकल रहे थे। भाजपा के वरिष्‍ठ नेता भी उस वक्‍त वहीं संसद परिसर में मौजूद थे। उन्‍होंने मुलायम सिंह यादव को वहां से निकलते देखा तो उनका पैर छूकर अभिवादन किया। इस दौरान उत्‍तर प्रदेश के दिग्‍गज नेता भी मुस्‍कुराते दिखे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल भी लिया। उस वक्‍त मुलायम सिंह के साथ सपा नेता और

  उत्तर प्रदेश में अब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम में ‘राम जी’ भी जुड़ेगा। यह नया शब्द उनके पिता के नाम से लिया गया है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे डॉ. आंबेडकर के पिता का नाम राम जी मालोजी सकपाल था। नए आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के राजकीय अभिलेखों में संविधान निर्माता का अब पूरा नाम लिखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार(28 मार्च) को सभी विभागों को आदेश जारी किया है।बताया जा रहा है कि यह फैसला राज्यपाल राम