Category: National

जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ट्विटर पर भिड़ गए। दरअसल, सबसे पहले सुधीर चौधरी ने मनीष तिवारी का वह बयान शेयर किया जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बात पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उस ट्वीट के साथ सुधीर ने लिखा असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे ये शख्स यूपीए के शासन में सूचना एंव प्रसारण मंत्री थे। इन्होंने जी न्यूज का लाइसेंस कैंसल करवाने की तबतक पूरी कोशिश की जबतक कि सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आया। इसपर मनीष तिवारी ने

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और वर्तमान में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने बीते बुधवार (19 सिंतबर) को इंजीनियरिंग के छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ने के टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंजीनियरों को बताया जाना चाहिए कि राइट ब्रदर्स से करीब आठ साल पहले भारत में प्लेन का अविष्कार हो चुका था। ICTE-ECI की छात्र विश्वकर्मा अवॉर्ड सेरेमनी में उन्होंने कहा, ‘छात्रों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि राइट ब्रदर्स से आठ साल पहले भारत के शिवाकर बाबूजी तलपड़े ने एयरप्लेन का अविष्कार किया

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभाले 6 महीने हो चुके हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि इस दौरान अपराधियों पर पुलिस की सख्ती तो बढ़ी है लेकिन अपराध का ग्राफ भी राज्य में बढ़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 19 सिंतबर को अपनी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल का रिपोर्टकार्ड पेश करते हुए कहा कि मार्च 2017 से पहले प्रदेश में जंगलराज था। इससे मुक्ति दिलाना, उनकी सरकार की प्राथमिकता थी। इस दिशा में सरकार की तत्परता का ही नतीजा है कि पिछले छह

बीते दो दशकों से बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन इस्लामिक कट्टरपंथियों के फतवों और जान से मारने की धमकियों की वजह से मुल्क से बाहर रह रही हैं। शुरुआती दिनों में तस्लीमा यूरोप और अमेरिका में रहीं। जबकि साल 2004 से भारत में रह रही हैं। टीवी चैनल न्यूज 18 को दिए साक्षात्कार में उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों के मुद्दे पर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि म्यांमार में जातीय हिंसा की वजह से विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत को अपने रुख पर फिर से विचार

प्रधानमंत्री कार्यालय ने रक्षा मंत्रालय से पहाड़ी इलाकों में सैलानियों द्वारा छोड़े गये कूड़ो की सफाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस पर सोशल मीडिया में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं।  सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग ने लिखा, “काँव-काँव करना बंद करो और काम पर चलो! आदेश पीएमओ से आया है और पूरा देश तुम्हारे पीछे है!” पनाग के ट्वीट पर कई यूजर्स ने इस फैसले पर सवाड़ खड़ा किया है। यूजर्स के कमेंट का जवाब देते हुए पनाग ने लिखा है, “आदेश आदेश होता है” और उसे “पालन” करना

साल 1980 में चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंचीं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नाश्ते में जलेबी और मट्ठी मांगकर प्रशासनिक अधिकारियों को हैरान कर दिया था। मिर्जापुर के तत्कालीन जिलाधिकारी प्रशांत कुमार मिश्रा (जो कि बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने) ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके कार्यकाल में इंदिरा गांधी मिर्जापुर तीन-चार बार आई थीं। अपनी किताब ‘In Quest of a Meaningful Life’ में मिश्रा ने लिखा है, ‘उनका मिर्जापुर का पहला दौरा प्राइवेट था, जिसके बारे में सुबह केवल

जब भी हम दफ्तर के लिए या फिर बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल रखना नहीं भूलते हैं। अगर गलती से पानी की बोतल अपने साथ रखना भूल जाते हैं तो हमें दुकान से खरीदना पड़ता है। आमतौर पर साधारण पानी बोतल 15-20 रुपये तक मिल जाती है। कुछ ब्रांडिड कंपनियों की पानी की बोतल 50 से 100 रुपये तक में मिल जाती है। लेकिन कल्पना किजिए कि अगर आपको बाहर से पानी की बोतल खरीदना पड़े और वह 100-200 रुपये में नहीं। बल्कि

मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापमं की वजह से कोई संदिग्ध मौत नहीं हुई है। बता दें, व्यापमं की जांच कर रही एसटीएफ ने 24 संदिग्ध मौतों की लिस्ट सीबीआई को सौंपी थी, जिनका संबंध व्यापमं से बताया जा रहा था। लेकिन सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि इन मौतों की वजह व्यापमं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सीबीआई इस रिपोर्ट को सीबीआई कोर्ट में दाखिल

सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई पुरानी पोस्ट भी वायरल हो गई है। कुछ ऐसा ही हाल के दिनों में देखने को मिला। दरअसल, 2016 में एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में एक तमिल व्यक्ति सांप को काबू करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद देखते ही देखते शख्स ने सांप को अपनी लुंगी में बांध लिया। वहां खड़े लोग इस करतब को देखकर हैरान रह गए। इसी बीच किसी

नवरात्रि हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। साल में दो बार ये पूरे भारत में मनाया जाता है। इसको मनाने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन ये त्योहार हर कोई मनाता है। प्रमुख तौर पर दो नवरात्र मनाए जाते हैं लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार एक वर्ष में चार बार नवरात्र आते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ हिंदू कैलेंडर के अनुसार इन महीनों के शुक्ल पक्ष में आते हैं। हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानि पहले नवरात्रे को मनाया जाता है। आपको बता

नौ रातों का समूह यानी नवरात्रे की शुरूआत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पहली यानी तारीख 21 सितंबर से होने जा रही है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। अश्विन पक्ष में आने वाले नवरात्रे शारदीय नवरात्रे भी कहलाते हैं। नवरात्रों की शुरूआत सनातन काल से हुई थी। सबसे पहले भगवान रामचंद्र ने समुंद्र के किनारे नौ दिन तक दुर्गा मां का पूजन किया था और इसके बाद लंका की तरफ प्रस्थान किया था। फिर उन्होंने युद्ध में विजय भी प्राप्त

दूरसंचार नियामक ट्राइ ने इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (आइयूसी) को 14 पैसे से घटाकर छह पैसे प्रति मिनट कर दिया है। नियामक के इस कदम से काल दरें घटने की राह खुल सकती हंै। आइयूसी वह शुल्क होता है जो कोई दूरसंचार कंपनी अपने नेटवर्क से दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर कॉल के लिए दूसरी कंपनी को देती है।  ट्राइ ने कहा है कि छह पैसे प्रति मिनट का नया काल टर्मिनेशन शुल्क एक अक्तूबर 2017 से प्रभावी होगा और एक जनवरी 2020 से इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ में साढेÞ सत्रह करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इस घपले को लेकर संघ के अध्यक्ष प्रमोद सिंह को नोटिस भी भेजा गया है। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ धनसिंह रावत की पहल के बाद यह घोटाला सामने आया है। इस घपले को लेकर धनसिंह रावत और राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद सिंह आमने-सामने आ डटे हैं। सिंह ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं रावत ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति पर चल रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिंग्या मुद्दे पर सरकार के रुख का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का समर्थन करते हुए तीनों ने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अरुण जेटली ने कहा कि हर देश का यह अधिकार बनता है कि वह अपनी विदेश, सुरक्षा और जनसंख्या नीति के मुद्दे पर खुद फैसला करे। भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी यहां की सुरक्षा के लिए खतरा