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बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे…आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें. Reservation Demand : नौवीं अनुसूची. यह आजकल हर जगह चर्चा में है. हर राजनीतिक दल के नेता आजकल इस पर बात कर रहे हैं. बिहार के संबंध में ज्यादा इसकी बात हो रही है. अभी दो दिन पहले ही 24 जुलाई को बिहार विधानसभा में इसे लेकर

संसद में बजट पर चर्चा जारी है. विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है. उनका आरोप है कि दो राज्यों को ही बजट की ‘टॉफी’ थमाई गई, अन्य राज्यों की अनदेखी की गई है, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है… लोकसभा में भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी पर गुरुवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. विपक्षी सदस्य इस मामले में सरकार तथा सदस्य से माफी मांगने की मांग कर रहे थे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि