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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जीडीपी के ताजा अनुमानों को लेकर चुटकी ली है। शुक्रवार (5 जनवरी) को केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पहला अनुमान जारी कर बताया कि विकास दर 7 फीसदी से गिरकर 6.5 फीसदी के आसपास रहेगी। पिछले साल विकास दर 7.1 दर्ज की गई थी। 2015-16 में यह आठ फीसदी के करीब थी। वहीं, 2014-15 में विकास दर साढ़े सात फीसदी थी। इस पर राहुल गांधी ने बताया कि

धानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के दौरे से ठीक पहले रैन बसेरों में आश्रय लेने वाले लोगों को कंबल दिए गए थे। सीएम योगी के शहर से जाने के तुरंत बाद अधिकारियों ने कंबल, गद्दे और तकिए वापस ले लिए। घटना के सामने आने के बाद स्‍थानीय पार्षद ने इसका यह कह कर बचाव किया है कि इन्‍हें बेहतर रख-रखाव के लिए वापस लिया गया। उन्‍हें हर रात कंबल और गद्दे दिए जाएंगे, ताकि वे सुरक्षित रहें। सर्दियों के मौसम में

आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार एनडी गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने एनडी गुप्ता को बीजेपी का करीबी बताते हुए उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी पर सवालिया निशान लगाया है। पार्टी ने चुनाव आयोग में गुप्ता की राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर आपत्ति दर्ज की है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट कर कहा है कि एनडी गुप्ता बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जीएसटी के समर्थक हैं और सरकार ने उनकी नियुक्ती 1.75 लाख करोड़ रुपए के स्वामित्व वाली नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट

Lalu Prasad Yadav, Fodder Scam Case Verdict :  चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आज (6 जनवरी) लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। देवघर ट्रेजरी मामले में फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई है। अब लालू यादव को इस अदालत से जमानत नहीं मिल सकेगी। उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अगर लालू प्रसाद यादव 5 लाख रुपये का जुर्माना नहीं चुकाते तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त

उच्चतम न्यायालय ने व्यभिचार के अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधान की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार (5 जनवरी, 2017) को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी। इस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत किसी अन्य विवाहिता से विवाहेत्तर यौन संबंधों के लिए सिर्फ पुरूष को ही दंडित किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यामयूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की पीठ का पहली नजर में यह मानना था कि हालांकि आपराधिक न्याय व्यवस्था ‘लैंगक निरपक्षता’ की अवधारणा पर आधारित है लेकिन व्यभिचार के अपराध से

सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की की इच्छा से सहमति जताते हुए कहा है कि वह अब बालिग है और अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने की हकदार है। कोर्ट ने आगे कहा कि अदालतों को ‘सुपर गार्जियन’ नहीं बनना चाहिए। दरअसल, इस लड़की को अपने-अपने संरक्षण में रखने के लिए अलग-अलग रह रहे उसके माता-पिता कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली एक पीठ ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में 18 वर्षीय लड़की से बात की। लड़की ने