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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि चुनावी बांड्स की योजना को अधिसूचित करने का सरकार का कदम व्यवस्था को साफ करने, काले धन पर अंकुश लगाने और देश में राजनीतिक धन में पारदर्शिता लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। संसद में नए चुनावी बांड्स के बारे में सरकार द्वारा जानकारी देने के बाद शाह ने एक बयान में कहा कि इससे राजनीतिक फंडिंग के नाम पर किए जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत, राजनीतिक दलों के लिए नकद दान

19 साल की कनिष्का अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है. कनिष्का के माता-पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड ने चौथी मंजिल से फेंक कर मौत के घाट उतारने की कोशिश की. सूत्रों के मुताबिक कनिष्का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की स्टूडेंट है. करीब 2 महीने पहले फेसबुक के जरिये उसकी दोस्ती साहिल नाम के लड़के से हुई. दोनों जल्द ही दोस्त से प्रेमी-प्रेमिका मे बदल गय. कुछ दिन पहले ही साहिल ने कनिष्का को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया था,

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार (02 जनवरी) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाया जाना है जहां आपात स्थिति में विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने उप्र रेल कार्पोरेश्न के गठन संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह व प्रमुख सचिव सूचना अवनीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 56.23 लाख रुपए मूल्य की चल अचल संपत्ति है जबकि उनका बेटा निशांत उनसे चार गुना ज्यादा अमीर है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों द्वारा प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए संपत्ति के विवरण के मुताबिक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी नीतीश कुमार से अमीर हैं। उनकी चल संपत्ति 94.92 लाख रुपए है। कुमार की चल संपत्ति 16.23 लाख रुपए है। इसके अलावा दिल्ली में 1000 वर्गफीट का फ्लैट भी उसके नाम पर है जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए

दक्षिणी दिल्ली में स्थित देश के सबसे नामी-गिरामी यूनिवर्सिटी जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के जंगलों में मंगलवार (02 जनवरी) की शाम पेड़ से लटकती  एक सड़ी-गली लाश मिली है। इससे यूनिवर्सिटी में सनसनी फैल गई है। छात्र-छात्राओं के बीच तरह-तरह की अफवाहें हैं। पुलिस ने लाश की पहचान 40 साल के राम प्रवेश के रूप में की है। पुलिस को शक है कि उसने छह-सात दिन पहले आत्महत्या की होगी। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया है कि संभवत: वो यूनिवर्सिटी में बतौर मजदूर या सिक्योरिटी गार्ड के रूप में

भारतीय चिकित्सा आयोग ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। अब चिकित्सा आयोग बिल पर संसद की स्थायी समिति का निर्णय आ जाने के बाद आईएमए की ओर से अगला कदम उठाया जाएगा। दरअसल भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना के लिए प्रस्तावित विधेयक को कई विपक्षी दलों के आग्रह के बाद मंगलवार को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि वह समिति

महाराष्ट्र के पुणे में फैली जातीय हिंसा की आग देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक पहुंच चुकी है। दलित संगठनों ने आज (मंगलवार, 02 जनवरी को) मुंबई बंद का आह्वान किया है, इसके मद्देनजर मुंबई के कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। हिसा में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। इधर, हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि जब से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, तब से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में दंगा-फसाद होता

200 साल पुराने एक युद्ध की वर्षगांठ पर दलितों और मराठाओं के बीच संग्राम छिड़ा है। पुणे समेत महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में हिंसा की आग फैली हुई है। इस आग में सियासी गलियारों में रोटियां सिकनी शुरू हो गई हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कोरेगांव हिंसा बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की फासीवादी विचारधारा का प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट में लिखा- आरएसएस और बीजेपी की फासीवादी विचाराधारा यही चाहती है कि दलित भारतीय समजा की तलहटी में ही रहें। ऊना,

साल 2017 जा चुका है और 2018 की शुरुआत हो गई है, नए साल में अभी तक सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिला है। सातवें वेतन आयोग को पास हुए करीब 19 महीने हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। न्यूनत वेतन बढ़ाने को लेकर समय बीतता जा रहा है। इतना टाइम बीतने के बाद अब खबरें आ रही हैं कि सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने के आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इससे