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शिप्रा किरण यों तो देश में महिला-शिक्षा की दर में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिस रफ्तार और तादाद में इसे पूरा होना चाहिए था, वह सपना अभी कोसों दूर दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी कठिनाई अभी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, जहां महिलाओं का प्रतिशत आज भी बहुत कम है। किसी भी राष्ट्र का पूर्ण विकास तभी संभव है जब उसकी पुरुष आबादी के साथ-साथ बाकी आधी आबादी यानी महिलाओं को भी उनके सभी अधिकार समान रूप से मिलें। अधिकार मिलने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ कानून

मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी बैंकों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दरकार है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार ने उन्हें 2.11 लाख करोड़ रुपए देने की योजना बनाई है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, विकास दर को बढ़ाने और रोजगार सृजन में बढ़ोतरी लाने के लिए बैंकों को मजबूत करना जरूरी है। सरकार के इस कदम को जीएसटी के बाद सबसे अहम सुधार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे वित्तवर्ष 2019 में जीडीपी वृद्धि दर

आतंकवाद ने एक बार फिर दुनिया को दहलाया है। यों तो पिछले कुछ बरसों के दौरान मिस्र में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, पर बीते हफ्ते सिनाई प्रांत में एक मसजिद में इकट्ठा हुए लोगों पर जुमे की नमाज के दौरान जो हमला हुआ वह मिस्र में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इसमें तीन सौ पांच लोग मारे गए, जिनमें सत्ताईस बच्चे थे। सेना के भेष में आए पच्चीस-तीस हमलावरों ने अल आरिश शहर स्थित अल रावदा मसजिद में पहले बमों से कहर बरपाया, और फिर

उदारीकरण के दौर ने रेटिंग एजेंसियों की पूछ बढ़ा दी। सारे देश उनसे बेहतर प्रमाणपत्र पाने को लालायित रहते हैं, इस खयाल से कि रेटिंग एजेंसियों की नजरों में चढ़ना विदेशी निवेश आकर्षित करने में मददगार होगा। वरना देश के भीतर अपनी अर्थव्यवस्था पर नजर रखने और उसका आकलन करते रहने वाले सरकारी विभागों व गैर-सरकारी संस्थाओं की कोई कमी नहीं है। कुछ दिन पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का आकलन आया था। तब सरकार फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि मूडीज ने भारत की

अब काम न करने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बहाना खोजना पड़ेगा। दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ सुनवाई कर रहा है, उसका जो फैसला होगा वह सर्वमान्य होगा। अब तक केजरीवाल और आप के नेता यह आरोप लगाते थे कि अफसर उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। जिन अफसरों को वे सबसे ज्यादा अपने खिलाफ मानते थे, एक-एक करके उनमें से कई या तो खुद अपना तबादला करा कर दिल्ली सरकार से चले गए या उनका तबादला कहीं और हो

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में एक जनवरी से विद्यार्थियों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के जरिए लगेगी और छात्रों के गैरहाजिर रहने की जानकारी उनके अभिभावकों को एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी। उपस्थिति के लिए उपयोग होने वाले ‘सिंप्लीफाइड अटेंडेंस’ ऐप को विश्वविद्यालय के ही छात्र ने विकसित किया है।  डीटीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि ‘डिजिटल इंडिया’ के युग में उपस्थिति लगाने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के पुराने तरीके से काफी समय बर्बाद होता है। इसके अलावा

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को एक और झटका लग सकता है। मेट्रो का किराया तय करने के लिए अधिकृत केंद्र द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए मेट्रो का किराया जनवरी 2019 में एक बार फिर बढ़ाया सकता है। न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एमएल मेहता की अध्यक्षता वाली इसी समिति की सिफारिशों पर मई और अक्तूबर में दो चरणों में किराए में बढ़ोतरी की गई थी। न्यायाधीश मेहता दिल्ली के प्रमुख सचिव और बोर्ड पर शहरी विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। मेट्रो रेलवे

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों का आह्वान किया है कि वे उस पार्टी को वोट दें जो भाजपा को हराए। भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति कर पाकिस्तान का हित साध रही है। रामलीला मैदान में रविवार को आप के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में देशभर से जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। हिंदू-मुसलिम को आपस में लड़ाकर देश

नौ साल पहले इसी दिन मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। आकाशवाणी पर प्रसारित ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री ने कहा कि चार दशक से भी अधिक समय से भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है। तब दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।  अब पूरे विश्व को आतंकवाद के विनाशकारी पहलुओं का अहसास हो गया है। आतंकवाद के खात्मे के लिए दुनिया को हाथ मिलाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि

अजय पांडेय मंच पर सियासत की तल्खी पसरी थी तो सामने मैदान में धूल उड़ रही थी। रविवार को सूबे की पूरी सरकार मौजूद थी लेकिन जनता नदारद थी। कार्यकर्ताओं के सिर पर टोपी जरूर थी लेकिन चेहरे से जश्न का जोश नदारद था। मैदान में कुर्सियों की जगह गाड़ियों की पार्किंग की गई थी। दिल्ली में हुकूमत चला रही आम आदमी पार्टी का सियासी जलसा महज एक कोने में सिमट आया था। यकीन करना मुश्किल था कि यह दिल्ली का वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहां पांच साल पहले जब

देश के वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा नीति में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। बिहार के तीन बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती की बात सामने आ रही है। राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और हम प्रमुख जीतन राम मांझी की सुरक्षा में कटौती की गई है। वहीं जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव की भी सुरक्षा कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त देश के कुल अन्य सात वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव और जीतनराम