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पुणे विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालय के मांसाहारी छात्र पढ़ने-लिखने में काबिल होने के बावजूद गोल्ड मेडल पाने के हकदार नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक गोल्ड मेडल पाने की कई शर्तों में एक शर्त छात्र-छात्रा का शाकाहारी होना भी शामिल है। पूणे यूनिवर्सिटी भारत की नामी-गिरामी शिक्षण संस्थाओं में से एक है। यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1949 में की गई। साल 2014 के अगस्त महीने में महाराष्ट्र सरकार ने इस विश्वविद्यालय का नाम राज्य की महान समाज सुधारक और

दक्षिण भारत के मशहूर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने अपना कार्टून बिना इजाजत के इस्तेमाल करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सतीश आचार्य ने राजनीतिक फायदे के लिए कार्टून का इस्तेमाल करने पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी आपत्ति कांग्रेस को जताई है। कार्टूनिस्ट ने ट्वीट किया, “प्रिय कांग्रेस, मेरी अनुमति के बिना मेरे कार्टून का आपने अनुचित इस्तेमाल किया है। आपने काटूर्न पर से मेरा हस्ताक्षर भी हटा दिया है।” कार्टूनिस्ट ने कर्नाटक कांग्रेस को भी इस ट्वीट में टैग किया है। बाद में रिपब्लिक टीवी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने पटना में शुक्रवार को नोटबंदी और जीएसटी को पूरी तरह असफल बताते हुए कहा कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी लागू करने में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा, “नोटंबदी के बाद 20 लाख लोगों की नौकरी खत्म हो गई। अब सरकार नोटबंदी को सफल बताने के लिए झूठ का सहारा ले रही है।” पटना में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए सिन्हा ने कहा, “नोटबंदी का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और कोई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2020 तक सुदूर गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 915 अरब रुपए अतिरिक्त खर्च करने की योजना बना रहे हैं। करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए पहले ही इस योजना के तहत खर्च किए जा चुके हैं। कीमत को केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 फीसदी के अनुपात में बांटा जाएगा। इकनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से लिखी है। जीएसटी और नोटबंदी के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत की अर्थव्यवस्था को

उच्चतम न्यायालय ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं पहले से ही उसके समक्ष लंबित हैं, ऐसे में समान मुद्दे उठाने वाली हजारों याचिकाओं को वह स्वीकार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा, ‘‘हमें समान मुद्दे पर हजारों याचिकाओं की सुनवाई क्यों करनी चाहिए। यह मुद्दा पहले ही दूसरी याचिकाओं में