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भारत सरकार ने नागरिकों के लिए यमन की यात्रा पर रोक लगा दी है। केरल के अपहृत कैथोलिक पादरी टॉम के सकुशल भारत वापस लौटने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। टॉम केा 4 मार्च, 2016 को एक आतंकी हमले में अगवा कर लिया गया था। उन्हें 12 सितंबर, 2017 को आईएस के चंगुल से छुड़ाकर ओमान लाया गया था। जिसके बाद 28 सितंबर को वह भारत लौटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज से मुलाकात की। फादर टॉम ने 2015 में सरकार के सुरक्षा

केरल के कन्‍नूर जिले में ‘कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्‍सर्वादी)’ के जुलूस पर रविवार (8 अक्‍टूबर) की शाम बम फेंका गया। टाइम्‍स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार, हमले में सीपीएम के 5 कार्यकर्ता व दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीपीएम के कन्‍नूर जिला सचिव ने आरोप लगाया कि जन रक्षा यात्रा निकाल रही बीजेपी, हमले के पीछे है। राजनैतिक रूप से संवदेशनशील पनूर इलाके में फौरन पुलिस की टुकड़ी भेजी गई। इस जिले में पिछले कुछ महीनों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पुलिस ने बताया कि घायलों को

महाराष्ट्र सरकार के कपड़ा मंत्री सुभाष देशमुख से जुड़ी कंपनी लोकमंगल ग्रुप कॉपरेटिव सोसायटी की गार्मेंट यूनिट से किराए का फायदा ले रही है, जिसे वित्तीय योजना के तहत सेट किया गया था। सुभाष देशमुख की फर्म से विभाग को किराए पर दी गई इस जमीन का खुलासा सूचना का अधिकारी के तहत हुआ है। रिकॉर्ड के मुताबिक देशमुख द्वारा सरकारी स्कीम के तहत गार्मेंट यूनिट को वित्तीय सहायता दी गई थी जबकि उनके अधिकारी यह बात पहले ही उठा चुके थे कि इस सरकारी स्कीम के संचालन के विपरीत सोसायटी

कांग्रेस ने रविवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर लगे आरोपों की जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि 2014 में भाजपा के केंद्र में सत्ता हासिल करने के बाद अमित शाह के बेटे जय अमितभाई शाह से जुड़ीं एक कंपनी का कारोबार 16,000 गुना तक बढ़ा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि कंपनी रजिस्ट्रार से मिली जानकारी से पता चला है कि टेम्पल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी ने 2014-15 में सिर्फ 50,000 रुपये का कारोबार किया था,

द्रीय विश्‍वविद्यालयों के एक सरकारी ऑडिट में सलाह दी गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) और बनारस हिन्‍दू यूनिवर्सिटी (BHU) के नाम से क्रमश: ‘मुस्लिम’ व ‘हिन्‍दू’ शब्‍द हटा लिया जाए। ताकि विश्‍वविद्यालयों का सेक्‍युलर चरित्र प्रदर्शित हो सके। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा बनाई गई पांच कमेटियों में से एक ने यह ऑडिट 25 अप्रैल को मानव संसाधन मंत्रालय के कहने पर किया था। मंत्रालय 10 केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच चाहता था। एएमयू ऑडिट में बीएचयू शामिल नहीं था मगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलान किया है कि यदि केंद्र इजाजत दे तो उनकी सरकार दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को अपने अधिकार करने को तैयार है। उनका कहना है कि यदि मेट्रो पूरी तरह दिल्ली सरकार को सौंप दी जाती है तो वह बगैर किराया बढ़ाए अन्य तरीकों से इसका सुचारु परिचालन करेंगे। सोमवार को होने वाले दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री का यह एलान इस बात का संकेत है कि सदन में भी इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस होगी। दरअसल, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार

एक ओर डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत सिंह अपनी ही दो साध्वियों से बलात्कार के जुर्म में इन दिनों रोहतक की सुनारिया जेल में कैद है और अपनी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसां यानी ‘पापा की परी’ से मिलने को छटपटा रहा है। दूसरी ओर अब पुलिस रिमांड में इसी परी ने भी पापा से मिलने की इच्छा जता दी। हनीप्रीत ने इस मुलाकात के पीछे गुरमीत सिंह की कमर में दर्द का हवाला दिया है। हनीप्रीत के पुलिस रिमांड की अवधि सोमवार समाप्त हो जाएगी। पंचकूला हिंसा के बाद, करीब

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में सात सैन्यकर्मियों की मौत के दो दिन बाद इन सैनिकों का शव कथित तौर पर प्लास्टिक की बोरियों में लपेटे होने और कार्डबोर्ड में बंधे होने की तस्वीरें रविवार को सामने आईं। इसको लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद सेना ने एक ट्वीट में कहा कि स्थानीय संसाधनों से शवों को लपेटना भूल थी। सेना ने कहा कि मृत सैनिकों को हमेशा पूर्ण सैन्य सम्मान दिया गया है।  उत्तरी सैन्य कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एचएस पनाग

लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की वकालत करते हुए चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि ऐसा कुछ करने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए सहमत करना जरूरी है। चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा, ‘चुनाव आयोग का हमेशा से मानना रहा है कि एक साथ चुनाव कराने से निवर्तमान सरकार को आदर्श आचार संहिता लागू होने से आने वाली रुकावट के बगैर नीतियांबाकीबनाने और लगातार कार्यक्रम लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।’ उन्होंने कहा कि संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून में जरूरी