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दिल्ली का प्रशासनिक बॉस कौन है, इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच का गठन कर दिया गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच का गठन कर दिया गया है जो 10 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करने जा रही है। संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया था कि वह उनकी उस याचिका पर

सरकार ने शनिवार को नई हज नीति पेश कर दी, जिसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए सब्सिडी की व्यवस्था खत्म करने और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत देने का प्रस्ताव किया गया है। ‘हज नीति 2018-22’ में हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने के विकल्प पर काम करने की बात की गई है। आने वाले समय में समुद्री जहाज के जरिए हज पर जाना लोगों के लिए एक सस्ता विकल्प हो सकता है। सूत्रों के

हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच करने वाले सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने विजय माल्या मामले में खुलासा किया है कि किंगफिशर एअरलाइंस लिमिटेड ने 2000 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट लोन लेने के लिए अधिकारियों पर बाहरी दवाब बनाया था। एजेंसी ने माल्या पर आरोप लगाया है कि लोन की स्वीकृति के लिए उसने बैंकिंग प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था। एसएफआईओ की रिपोर्ट के मुताबिक, जो सबूत सीबीआई के पास है, उससे पता चलता है कि किंगफिशर एअरलाइंस ने लोन के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क किया। यही नहीं

विकास की अवधारणा पर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों की आलोचनाओं पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर (शनिवार) को कहा कि पहले एक मोहल्ले में हैंडपंप लगाना विकास होता था। लेकिन हमने विकास की परिभाषा बदल कर उसे लोगों की आशा-आकांक्षाओं और खुशहाली से जोड़ने का काम किया है। चोटिला में ग्रीलफिल्ड हवाई अड्डे का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने यहां एक जनसभा में लोगों से सीधा सवाल किया, ‘‘क्या विकास जरूरी है? क्या विकास से जीवन में बदलाव आता है? क्या विकास से उनकी संतान