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भारत और जापान के बीच कारोबारी साझेदारी की नई इबारत लिखने की तैयारी हो गई है। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे बुधवार को भारत पहुंचे। वे दो दिवसीय यात्रा पर आए हैं। उनकी इस बहुप्रचारित यात्रा के दौरान कई अहम करार होंगे। लेकिन सबसे खास होगा उनका गुरुवार को अमदाबाद और मुंबई के बीच पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखना। आबे शुक्रवार को भी कई अन्य महत्त्वपूर्ण समारोहों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आबे की इस यात्रा को भारत-जापान संबंधों में नए युग का

अंतरराष्ट्रीय बंदिशों और शर्तों की अनदेखी कर जापान की सरकार भारत को परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की तकनीक मुहैया कराएगी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ी है। पांच ठोस मुद्दों पर बातचीत होनी है। आबे के दौरे का असर प्रशांत-एशियाई महासागरीय पांच देशों के बीच नए राजनयिक संबंधों पर दिखेगा। इन देशों के साथ भारत और जापान-दोनों ही देश अलग-अलग स्तर पर ठोस बातचीत शुरू करने वाले हैं। अहम प्रस्ताव एशिया-अफ्रीका विकास गलियारे का है, जिस पर बातचीत

डीयू, जेएनयू, आइआइटी दिल्ली, इग्नू और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान व सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित सैकड़ों संगठनों को विदेशी सहायता लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी सहायता विनियमन कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत इन संस्थानों के पंजीकरण को इस आधार पर रद्द कर दिया क्योंकि ये संस्थान लगातार पांच साल से सलाना रिटर्न जमा करने में नाकाम रहे। नियमानुसार एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराए बिना कोई भी संस्थान विदेशी सहायता हासिल नहीं कर सकता है। साथ ही

केन्द्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई ने 2006 में एयरसेल मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी की जांच के संबंध में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को तलब किया। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि कार्ति से कल एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। एक विशेष अदालत में सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, मैक्सिस की एक सहयोगी कंपनी मारिशस की मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन र्सिवसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने एयरसेल में 80 करोड़ डालर के निवेश की मंजूरी मांगी थी। यह मंजूरी आर्थिक

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय ‘घने कोहरे’ के दौर से गुजर रही है। क्रेडिट सुइस ने यह बात कही है। क्रेडिट सुइस इंडिया के इक्विटी रणनीतिकार नीलकंठ मिश्रा ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी सहित विभिन्न संरचनात्मक सुधारों की वजह से निकट भविष्य में वृद्धि, वित्तीय सेहत, मुद्रास्फीति, मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को लेकर गहन अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई है। वृहद आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था घने कोहरे से होकर गुजर रही है। इससे निवेश प्रभावित होगा, जिससे वृद्धि नीचे आएगी, जीडीपी भी घटेगी तथा अगले

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पेट्रोल और डीजल के दाम की दैनिक आधार पर समीक्षा करने से रोकने के लिए सरकार के हस्तक्षेप से आज इनकार किया। ईंधन के दाम में जुलाई के बाद से 7.3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि के साथ उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने यह बात कही। मंत्री ने यह भी कहा कि सुधार जारी रहेगा। उनसे यहां संवाददाताओं ने पूछा था कि क्या मूल्य वृद्धि को देखते हुए सरकार की दैनिक आधार पर कीमत में बदलाव की प्रक्रिया रोकने की योजना है। उन्होंने तीन