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किया है कि वह ट्रेन के कोच के बाहर चार्ट नहीं लगाएगी। रेलवे ने तय किया है कि वह नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, मुंबई सीएसटी, चैन्नई सेंट्रल, कोलकाता हावड़ा जंक्शन और कोलकाता शियालदह जंक्शन से बनकर चलने वाली ट्रेनों के कोचों पर चार्ट नहीं लगाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी  दिक्कत उन लोगों को होगी जिनका रिजर्वेशन वेटिंग में या फिर आरएसी में होता है और सीट का अखिरी वक्त में पता चलता है। तो हम आपको बताते है कि कैसे आप आखिरी वक्त में अपनी सीट का पता लगा सकते

पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में जिन छह लोगों का नाम आया था अब उनको राजस्थान पुलिस की सीबी-सीआईडी ने क्लीन चिट दे दी है। अबतक छह के छह फरार चल रहे थे और पुलिस ने सभी पर पांच-पांच हजार का इनाम रखा हुआ था। पुलिस द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद ओम प्रकाश (छह में से एक) भी अपने घर लौट आया है। उसने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा सच सबके सामने है, आप जानते हैं किसी ऐसे केस में नाम आ जाने के

ओडिशा राज्य वित्त मंत्रालय द्वारा 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सभी सरकारी विभागों और सभी जिला कलेक्टरों को आज यानि 16 सितंबर को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि ओडिशा रिवाइज़ड स्केल पेय 2017 के नियम को फॉलो करते हुए सरकारी कर्मचारी सिंतबर 2017 महीने की सैलरी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप अपनी बढ़ी हुई सैलरी के बारे में पता करना चाहते हैं तो इसके लिए एक आसान से फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से अपनी बढ़ी हुई सैलरी

छात्र की मौत का कारण बनने के लिए काफी थे। गौरतलब है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में आठ साल के छात्र प्रद्युम्‍न गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। कंडक्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में जुटी एसआईटी ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर उसकी जांच की तो कई बेहद महत्वपूर्ण सुराग एसआईटी के हाथ लगे हैं। स्कूल के जिस टॉयलेट में प्रद्युम्न की हत्या की गई उसके बाहर

केंद्र सरकार बहुत ही जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम आय में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। एक तरफ तो कर्मचारियों को सरकार सैलरी बढ़ाकर तोहफा दे रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों को एरिएर की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस महीने के शुरुआत में मीडिया की सुर्खियों में छाया था कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है जो कि सरकार के इस फैसले के बाद