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शीला दीक्षित की पुरानी हुकूमत में सूबे की सरकार चलाने वाले आला नौकरशाह ही मौजूदा आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में भी तमाम अहम पदों पर काबिज हैं। यह दीगर बात है कि तब तत्कालीन मुख्यमंत्री दीक्षित से लेकर उनकी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों से इनके ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन केजरीवाल सरकार के मंत्रियों से इनके सुर-ताल नहीं मिल रहे। आलम यह है कि मंत्रियों और अधिकारियों के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जल मंत्री और जल बोर्ड के आला अफसरों के

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) ने भी गांधीनगर के स्कूल में बच्ची के साथ बलात्कार मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए स्कूल को नोटिस भेजा है और सूचनाएं मांगी हैं। आयोग ने इस मामले में जांच समिति का भी गठन किया है। स्कूल को नोटिस का जवाब बुधवार तीन बजे तक देना है।  आयोग ने कहा है कि पहले भी आरोपी के खिलाफ अन्य बच्चों को प्रताड़ित करने की शिकायतें आई थीं। स्कूल इस बात का जवाब दे कि क्या आरोपी स्कूल का कर्मचारी था। उसकी नियुक्ति कब हुई थी? नियुक्ति

सरकार ने उन वकीलों व न्यायिक अधिकारियों के पुराने पेशेवर रिकॉर्ड की ‘विस्तृत जांच’ शुरू की है, जिनकी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की समिति ने सिफारिश की है। इस कदम से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव पैदा हो सकता है। कानून व न्याय मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार, ‘हाई कोर्टों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिवक्ताओं के मामले में, उन्होंने जिन मामलों की पैरवी की, उनमें आए फैसले के

अंधेरी वेस्ट, मुंबई से भाजपा विधायक अमित सतम का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर विधायक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही स्थानीय फेरी वाले के साथ मारपीट की भी कोशिश की गई है। विधायक को पुलिस पर उनकी ड्यूटी ना निभाने का आरोप लगाते हुए और बिना वजह सैलरी लेने की बात कहते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो में सतम पुलिस अधिकारी से कह रहे है कि उन्हें फेरीवाले

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ग्राहकों को एटीएम से महीने में 5 बार से ज्यादा लेन-देन करने पर पैसे देने होंगे। यह नियम अक्टूबर महीने से लागू होगा।  वर्तमान में ग्राहकों को पीएनबी के एटीएम से महीने में कितने भी वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनेदेन करने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। हालांकि नया नियम लागू होने के बाद से यह सुविधा समाप्त हो जाएगी।  पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को जारी नोटिस में कहा, “पीएनबी एटीएम से पीएनबी ग्राहकों के लिए मुफ्त लेन-देन की संख्या और मुफ्त लेनदेन से अधिक लेनदेन

गुरूग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास के छात्र प्रद्युमन ठाकुर की हत्या में आरोपी के परिवार वालों ने कहा है कि उनका बेटा बेकसूर है और उसे स्कूल मैनेजमेंट के दबाव में फंसाया गया है। बस कंडक्टर अशोक के पिता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘मेरा बेटा निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, और इसके बीचे स्कूल का हाथ है।’ अशोक की बहन ने कहा कि उनके भाई के पीटा गया और उसपर गलत बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अशोक की बहन का कहना

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस अनुमान को खारिज कर दिया है कि शिकॉगो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी छुट्टियां नहीं बढ़ाने की वजह से उन्होंने केंद्रीय बैंक को अलविदा कहा था। उन्होंने कहा कि यह कभी मुद्दा नहीं थीं और वह रिजर्व बैंक में अधिक समय तक रहना चाहते थे जिससे बैंकों के बही खाते की साफसफाई के अधूरे काम को पूरा कर सकें। राजन ने पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा कि सरकार की ओर से उनका तीन साल का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि बंद किए गए 500 और 1000 रुपये के नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने नोटों की गिनती के लिए तैनात र्किमयों की संख्या बताने से इनकार कर दिया है। सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मांगे गए जवाब से इस बात की जानकारी हुयी। 10 अगस्त को दायर आरटीआई में नोटों की गिनने के लिए कितनी मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, इस बात की जानकारी मांगी गयी थी। इसके जवाब

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद रवीश कुमार खुलकर सामने आए। उन्होंने मीडिया पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा मीडिया तो समाप्त हो गया है, चमचे बचे हैं। रोज रात को एंकरिंग करते हैं, पहले काम छिप के होता था, अब आते हैं टाई-कोट पहन के नौ बजे और उनका एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। मानिए या मत मानिए ये न्यूज एंकर आज के बाहुबली हैं, इनको सरकार ने भले ना नियुक्त किया हो, लेकिन इन्होंने खुद को सरकार का गुंडा मान लिया है। ये लोग सोचते हैं कि

गुड़गांव के एक स्कूल में एक छात्र की हत्या को गम्भीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के सभी कदम उठाने और स्कूल बस चालकों तथा परिचालकों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिये हैं। लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के स्कूलों में बस चालकों तथा परिचालकों के ड्यूटी के समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगायी गयी है, क्योंकि अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि वे बच्चों को स्मार्टफोन

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार वैदिक ब्राह्माणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर विचार कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने केन्द्र के ऐसे किसी भी कदम का विरोध किया है और कहा है कि ऐसा कोई भी कदम मौजूदा अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ होगा। केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को कहा था कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करे और वैदिक ब्राह्मणों को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की सिफारिश करे। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग सरकार के ऐसे किसी भी कदम खिलाफ है। साल 2016-17 की रिपोर्ट में अल्पसंख्यक