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दिल्ली पुलिस को विभिन्न संस्थाओं और संस्थानों के सहयोग से उनके कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया है। आइबी, सीबीआइ, सीएफएसएल, एम्स इत्यादि के विशेषज्ञ प्रशिक्षक भी दिल्ली पुलिसकर्मियों के कौशल की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कानून व्यवस्था की बैठक में दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। उपराज्यपाल को यह भी सूचित किया गया कि पुलिस अधिकारियों के लिए विशिष्ट अध्ययन सामग्री सीडी, प्रशिक्षण फिल्मों, सूचनात्मक आदि के रूप में विकसित की गई है। यह

आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा और कांग्रेस को अज्ञात स्रोतों से 647 करोड़ रुपया चंदा मिलने की रिपोर्ट उजागर होने के बाद चुनाव आयोग से दोनों राजनीतिक दलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ‘आप’ के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने राजनीतिक दलों के चंदे पर सामाजिक संस्था एडीआर (एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा को साल 2015-16 में सर्वाधिक 459 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 186 करोड़ रुपए चंदा मिला है। उन्होंने कहा कि अज्ञात स्रोतों से मिला

बिहार में इस वर्ष आई भीषण बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद देने वालों का सिलसिला जारी है। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकार ने बिहार पीड़ितों की मदद के लिए गुरुवार को बिहार सरकार को पांच-पांच करोड़ रुपये का चेक सौंपा। इधर, विपक्षी दल राजद ने कोसी त्रासदी के समय गुजरात सरकार द्वारा दिए गए पांच करोड़ की मदद लौटा देने की याद कराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। गुजरात के मंत्री भूपेंद्र सिंह दोपहर पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के बेटे नंदमुरी जयकृष्ण को साल 2015 के चेक बाउंस के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। नंदमुरी जयकृष्ण आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साले हैं। एक विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने यहां स्थित राम कृष्ण थियेटर के मालिक जयकृष्ण को कल ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट’ की धारा 138 के तहत दोषी पाया।  विशेष मजिस्ट्रेट के. रवींद्र सिंह ने जयकृष्ण को छह महीने की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 25 लाख रूपये का जुर्माना

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी कार निर्माता कंपनियों को साल 2030 तक इलेक्ट्रिक कार की तरफ स्विच करने को कहा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकार हर हाल में तेल पर चलने वाली गाड़ियों से छुटकारा चाहती है। इसके लिए सरकार ने साल 2030 तक का वक्त निर्धारित किया है। इस दौरान अगर कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन नहीं बढ़ाया तो तेल पीने वाली और धुआं उगलने वाली कारों पर बुल्डेजर चलवा दिया जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदूषण