खाली पड़ी सरकारी भूमि पर बन सकते हैं सस्ते घर
साल 2022 तक देश में सभी को आवास देने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की अतिरिक्त भूमि का उपयोग सस्ते आवाओं के निर्माण के लिए कर सकती है। यह बात यहां नरेडको के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की मदद से अतिरिक्त भूमि की तलाश कर रही है, ताकि इसका उचित उपयोग प्रधानमंत्री सस्ता आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए किया जा सके। केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक
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