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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को कहा कि देश एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में ध्यान भटकाने वाले मुद्दों में उलझने और निरर्थक विवादों में पड़ने की बजाए सभी को एकजुट होकर गरीबी, अशिक्षा और असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ आज हम अपने इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो अपने आप में बहुत अलग है। आज हम कई ऐसे लक्ष्यों के काफी करीब

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में परिवारों के आंकड़े एकत्र करने के लिए स्नातकों के लिए क्षेत्र सर्वेक्षकों की 7000 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा की। इसके लिए 1,500 रुपये प्रति दिन का पारिश्रमिक दिया जाएगा। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) की एक अधिसूचना में कहा गया है, “डीईएस स्नातकों, सेवानिवृत्त अध्यापकों व सरकारी अधिकारियों व नागरिक रक्षा स्वंयसेवकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है, जो क्षेत्र सर्वेक्षक के रूप में अल्पकालिक आधार पर परिवार के आंकड़े एकत्र करने के इच्छुक हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि आंकड़े

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन का मंगलवार को यहां निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। राज्यपाल टंडन सोमवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार अपराह्न् 2:10 बजे राज्यपाल के निधन की पुष्टि की और अपनी शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने लगभग चार वर्षों तक अपनी मूल्यवान सेवाएं दी। राज्यपाल के रूप में वह छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर काफी सजग रहते थे। विगत चार

पटना हाई कोर्ट को हाल ही में नया चीफ जस्टिस मिला है। गुजरात हाई कोर्ट में जज रहे जस्टिस मुकेश रसिक भाई शाह अब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्हें बीते 12 अगस्त को ही बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजभवन में पद की शपथ दिलवाई थी। ​जस्टिस शाह को अहमदाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और तेज फैसले देने वाला जज माना जाता है। जस्टिस शाह ने बीबीसी हिंदी को दिए अपने इंटरव्यू में अपने बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जस्टिस शाह ने साल 1982

सरकार ने 72 वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को राज्य पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के कुल 972 कर्मियों को सेवा पदक देने की घोषणा की। सेवा के दौरान शहादत देने वाले कश्मीर के सीआरपीएफ के दो जवानों को देश का शीर्ष पुलिस वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक (पीपीएमजी) दिया गया। कांस्टेबल शरीफुद्दीन गनई और हेड कांस्टेबल मोहम्मद तफैल को मरणोपरांत पीपीएमजी दिया गया जबकि सीआरपीएफ के 89 अन्य कर्मियों को आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर में और विभिन्न राज्यों में नक्सल रोधी अभियानों में अदम्य साहस का परिचय देने के

असम में फर्जी मुठभेड़ों में सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस के संलिप्त रहने का आरोप लगाते हुए दायर की गई एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली एक पीठ ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एवं अन्य को भी नोटिस जारी किया है। पीठ ने 4 कोर के जनरल आफिसर कमांडिंग और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के एकीकृत कमान के आॅपरेशनल

भारतीय सेना के 350 से अधिक जवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन सैनिकों ने खुद पर सेना के आॅपरेशन के दौरान की गई गतिविधियों पर एफआईआर दर्ज होने का विरोध किया है। सेना के ये आॅपरेशन ऐसे इलाकों में किए गए थे, जहां अफस्पा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून लागू था। सुप्रीम कोर्ट इन जवानों के मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुनवाई 20 अगस्त को होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में सेना के सूत्रों ने बताया, ऐसे कदम कई बार आॅपरेशन के

पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के शामिल होने की खबरों को लेकर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने भी इन खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुखबीर बादल ने कहा कि सिद्धू को पाकिस्तान में ही रह जाना चाहिए, इससे पंजाब और पूरे देश में शांति आ जाएगी। मंगलवार को सुखबीर बादल गृह मंत्री

सुप्रीम कोर्ट में नव नियुक्त जज जस्टिस के एम जोसेफ ने मंगलवार (14 अगस्त) को कहा है कि वो 60 साल की उम्र पार करने के बावजूद दोबारा बच्चा जैसा महसूस कर रहे हैं। दरअसल, जस्टिस जोसेफ का केंद्र सरकार पर यह तंज है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नव नियुक्त चार जजों में जस्टिस जोसेफ सबसे जूनियर हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी सीनियॉरिटी लिस्ट में 25वें स्थान पर नाम है। अगर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम द्वारा भेजे गए उनके नाम पर 10 जनवरी को मुहर लगा दी होती