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तीन तलाक बिल राज्यसभा में पेश नहीं हो सका। दरअसल विपक्षी पार्टियों पहले राफेल डील के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा किया और बाद में जब दोपहर में राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरु हुई तो विपक्षी पार्टियों ने तीन तलाक बिल में बदलाव की मांग करते हुए इस पर चर्चा नहीं होने दी। बता दें कि इससे पहले केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने गुरुवार को तीन तलाक बिल को मामूली संशोधन के बाद अपनी मंजूरी दे दी। नए संशोधन के बाद आरोपी को जमानत मिलने के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई

? साल 2018 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसे लेकर दुनियाभर में खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कल यानी 11 अगस्त(शनिवार) को लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के जानकारों को मुताबिक ऐसी दशा में भी हमें सूर्य ग्रहण से जुड़ी कई सारी सावधानियां अपनानी पड़ेंगी। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 11 अगस्त को दोपहर में लगने वाला है। यह 11 अगस्त

कांग्रेस के राज्य सभा सांसद हुसैन दलवई ने तीन तलाक पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिन्दुओं के आराध्यदेव भगवान श्रीराम ने भी तो शक के आधार पर अपनी पत्नी सीताजी को छोड़ दिया था। ऐसे में सिर्फ इस्लाम धर्म पर ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है? दलवई के इस बयान पर विवाद पैदा हो गया है। महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले कांग्रेसी सांसद ने कहा, “महिलाओं के साथ सभी समुदायों में गलत व्यवहार किया जाता है.. न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, ईसाई, सिख आदि में

 ? इन दिनों अगर आप केरल जाने का प्लान बना रहे हैं तो भूल जाइए क्योंकि इस समय आपको यहां खूबसूरती से ज्यादा तबाही का मंजर नजर आएगा। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते यहां की खूबसूरती को झकझोर कर रख दिया है। पिछले 3 दिनों से लगातार केरल में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते यहां पर 28 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं। राज्य में 17 लोगों की मौत इडुक्की और मलपुरम जिलों में भूस्खलन के

आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2019 में भाजपा के खिलाफ संभावित महागठबंधन का वह हिस्सा नहीं बनेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टियां संभावित महागठबंधन में शामिल हो रही है, उनकी देश के विकास में कोई भूमिका नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली में कराये जाने वाले विकास के कार्यों में रोड़े अटकायें है। केजरीवाल ने आज रोहतक में कुछ संवाददाताओं के साथ हुई बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के

छत्तीसगढ़ में भाजपा के रमन सिंह पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज हैं। चौथी पारी के लिए भी बीजेपी ने कमर कस लिया है और इसके लिए वो पिछले तीन बार से अपनाए जा रहे फार्मूले का ही अनुसरण करने की तैयारी में हैं। बता दें कि साल 2003 में पहली बार भाजपा की रमन सिंह सरकार वहां अस्तित्व में आई थी, उसके बाद से अब तक इस आदिवासी बहुल राज्य में भाजपा की ही सरकार बनती रही है। साल 2003 के पहले विधान सभा चुनाव में भाजपा ने

महाराष्ट्र एंटी टेरर स्कवॉयड (एटीएस) ने शुक्रवार तड़के मुंबई में एक घर पर छापा मारकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। एटीएस को आरोपी के घर से धमाके का सामान भी बरामद हुआ है। फिलहाल एटीएस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी सनातन संस्था का कार्यकर्ता है। खबर के अनुसार, एटीएस की एक टीम ने खूफिया सूचना के आधार पर शुक्रवार तड़के महाराष्ट्र के पालघर इलाके में वैभव राउत नामक व्यक्ति के घर पर छापा मारा। इस छापे में एटीएस

मीडीया रिपोर्ट के अनुसार  देश के करदाताओं के पैसों के गलत इस्तेमाल का एक मामला सामने आया है। दरअसल रेलवे मंत्रालय के कामकाज की जांच के दौरान पता चला है कि रेल मंत्रालय बार-बार नियमों को तोड़कर केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को हवाई सफर के लिए चार्टर्ड प्लेन मुहैया करा रहा है, जिसका पैसा रेल मंत्रालय के खातों से चुकाया जा रहा है, यानि कि परोक्ष रुप से इसका भार देश के करदाताओं के कंधों पर पड़ रहा है। बता दें कि पीयूष गोयल ने सितंबर, 2017 में केन्द्रीय

दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी योजना को अपनाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इस मुद्दे पर गुरुवार को मंत्री ने श्रमिक संघों से मुलाकात की। सचिवालय में श्रमिक संघों के साथ बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा कि अप्रैल में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई न्यूनतम मजदूरी की योजना में दिल्ली सरकार की योजना से ज्यादा मजदूरी देने का प्रावधान है। केंद्र की योजना के तहत

संसद ने गुरुवार को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में सरकार ने कहा कि वह अच्छी नीयत, अच्छी नीति और अच्छी कार्ययोजना के साथ इन वर्गों के हकों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही संबोधन में साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और पिछड़ों की सरकार होगी। पिछले चार साल में सरकार ने

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तलाके-बिद्दत (एक बार में तीन तलाक) के दोषी व्यक्ति को जमानत देने के प्रावधान को विधेयक में जोड़ने की गुरुवार को मंजूरी दे दी। मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 में किए गए नए संशोधन के मुताबिक तीन तलाक मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है। लेकिन अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। इस मामले में पीड़ित महिला या उसका रक्त संबंधी-कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करा सकेगा। इसके दोषी पति को तीन साल की सजा हो सकती है। मंत्रिमंडल ने इस