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रिलांयस ग्रुप के प्रस्तावित जियो इंस्टीट्यूट का आकलन है कि वो अपना ऑपरेशन शुरू करने के पहले साल में ही लगभग एक हजार छात्रों से 100 करोड़ की कमाई करेगा। उम्मीद है कि लगभग तीन साल बाद जियो इंस्टीट्यूट में छात्रों के पहले बैच का दाखिला हो सकेगा। जियो इंस्टीट्यूट का वजूद अभी मात्र कागजों पर ही है, यह एक मात्र ऐसा ग्रीनफील्ड इंस्टीट्यूट है जिसे केन्द्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमीनेंस का दर्जा दिया है। इस संस्थान को आईआईएससी, आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, बिट्स और मनीपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 7 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गये नक्सलियों में 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके शव को बरामद कर लिया है। गुरुवार (19 जुलाई) सुबह कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर से इनके शव बरामद किये गये। ये इलाका तिमानेर जंगल में पड़ता है। सुरक्षा बलों ने इनके पास से 2 इंसास रायफल, दो .303 राफयल और एक 12 बोर का रायफल बरामद

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने को लेकर विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति या संस्था अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं छीन सकती। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पांच मार्च की एक अधिसूचना का हवाला दिया और आरोप लगाया कि सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आरक्षण खत्म करना चाहती है। यादव ने कुछ विश्वविद्यालयों में निकली रिक्तियों का भी जिक्र किया

गाजियाबाद और नोएडा से सटे ग्रेटर नोएडा पश्चिम के गांव शाहबेरी की जीवन ज्योति कॉलोनी में रात करीब साढ़े 10 बजे एक ही परिसर में स्थित दो इमारतें धराशाई हो गईं। छह मंजिला इमारतों में रहने वाले 12 परिवारों के सदस्यों व चार मजदूरों समेत 50 से भी ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे का बाद प्रशासन ने दावा किया है कि दोनों इमारतें अवैध रूप से बनाई गई थीं। एक इमारत तैयार हो चुकी थी, जबकि दूसरी का काम चल रहा था। दोनों इमारत खसरा नंबर

ग्रेटर नोएडा पश्चिम के शाहबेरी गांव में मंगलवार देर रात दो इमारतों के ढहने से आठ लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद बुधवार को पुलिस ने एक बिल्डर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जिलाधिकारी ने हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने के कारण ग्रेटर नोएडा के दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश

झारखंड के पाकुड़ में विवादित सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चप्पल, रॉड, घूंसों से पिटाई कर दी। उनके कपड़े फाड़कर काले झंडे दिखाए गए। स्वामी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। बाद में कुछ लोग होटल के सामने स्थित सड़क पर धरना देने बैठ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि वह ईसाई मिशनरीज के इशारे पर आदिवासी समाज के लोगों को भड़काने के लिए आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 78 वर्षीय स्‍वामी अग्निवेश 195वें दामिन महोत्‍सव में भाग लेने के लिए पाकुड़

कठुआ गैंगरेप मामले में आरोपी के वकील असीम साहनी को जम्मू कश्मीर सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक असीम साहनी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जम्मू बेंच में सरकार का पक्ष रखेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने 4 वरिष्ठ एडिशनल जनरल, 3 एडवोकेट जनरल, 4 डिप्टी एडवोकेट जनरल और 4 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है, इन्हीं में से एक पद पर असीम साहनी की नियुक्ति की गई है। ये नियुक्तियां जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जम्मू और

राजस्थान के नए भाजपा अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने एक साक्षात्कार में कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों को 15 लाख रूपए देने के वादे को अप्रत्यक्ष रूप से पूरा कर लिया है। दरअसल, प्रधानमंत्री पद के उम्मदवार के रूप में वर्ष 2015 में नरेंद्र मोद ने वादा किया था वे विदेशों से काला धन लाकर प्रत्येक भारतीयों को 15-15 लाख रूपये देंगे। सत्ता में आने के कई महीनों बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी के वादे को जुमला बताया था। साथ कहा था कि यदि काला धन वापस आ

संसद का मानसून सत्र बुधवार (18 जुलाई) से शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। सदन की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस पर 20 जुलाई को चर्चा होगी। इसके साथ ही विपक्षी दलों के संख्या बल को लेकर भी कयासबाजी शुरू हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव को निचले सदन से पारित करवाने योग्य संख्या है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी

आइआइटी के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा देश दुनिया के जाने-माने पर्यावरणविद् डॉक्टर जीडी अग्रवाल अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गंगा रक्षा की निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। वे 22 जून से अनशन पर हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक वे गंगा की रक्षा के लिए जंग जारी रहेगी। 22 जून को उन्होंने हरिद्वार के उपनगर कनखल के जगजीतपुर गांव में गंगा तट पर स्थित मातृसदन आश्रम में अपना अनशन शुरू किया था। उनकी मांग है कि जब तक केंद्र सरकार गंगा रक्षा के लिए गंगा एक्ट

उप राज्यपाल अनिल बैजल व दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच आप सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि दिल्ली सरकार शक्तिहीन है क्योंकि वह नौकरशाहों की तैनाती या तबादला नहीं कर पा रही है। दिल्ली सरकार के तरफ से पेश वकील व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी व न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की खंडपीठ से कहा कि यह एक जरूरी मुद्दा था और जल्द सुनवाई होनी चाहिए। चिदंबरम ने कहा, “आज दिल्ली सरकार शक्तिहीन है।

लोकसभा में आज मोदी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार हो गया और स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि वह इस प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि और अवधि के बारे में अगले दो..तीन दिन में घोषणा करेंगी । सदन में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वाले सभी सदस्यों का उल्लेख किया और तेदेपा के एस केसीनेनी को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को कहा । उल्लेखनीय है कि तेदेपा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को पूर्ण

बीएचयू, आइआइएम अहमदाबाद और कोलकाता में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। इन संस्थानों में जहां स्टाफ के जीपीएफ और सीपीएफ पर सरकार की ओर से तय रेट से ज्यादा दर पर ब्याज भुगतान का खेल हुआ। वहीं आइआइटी मुंबई तथा चेन्नई में भत्ते और मानदेय भुगतान में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई।करोड़ों रुपये की इन गड़बड़ियों पर संस्थानों ने सफाई पेश की, मगर देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी CAG ने उन्हें खारिज कर दिया। इन संस्थानों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर