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संसद के मानसून सत्र के भी हंगामेदार रहने की संभावना बढ़ गई है। हाल तक मोदी सरकार की सहयोगी रही तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। पार्टी के सांसदों को इसके लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने का निर्देश दिया गया है। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में पार्टी सांसदों की विजयवाड़ा में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दिचलस्प है कि नायडू ने अपने सांसदों और नेताओं को भाजपा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा बढ़ाकर वाई प्लस कैटगरी की कर दी गई है। खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ नेता की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने खतरों को देखते हुए बिहार और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों को सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश दिया है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली के अलावा मुंबई और पटना में भी रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद बिहार पुलिस की खुफिया शाखा ने राज्य

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में शुक्रवार (13 जुलाई) को आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने अचबल चौक के पास शीर पोरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के जवानों के काफिले पर हमला किया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सीआरपीएफ के दो जवान इस दौरान जख्मी हुए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। हाफिज सईद उसका सरगना है। टीवी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं, तीन जवानों के जख्मी होने की

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के बाद अब चाय उद्योग की नगर स्कूली बच्चों पर है। इसकी प्रमुख वजह है चाय के घरेलू खपत को बढ़ाना। वर्तमान में देश में पेय पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत प्रति वर्ष केवल 786 ग्राम है। ऐसे में खपत बढ़ाने के उद्देशय से देश के कुछ शहरों में स्कूली बच्चों के बीच चाय पीने की आदत को बढ़ावा देने का लक्ष्य रख रहा है। लक्ष्य को पूरा करने और खपत बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों के बीच चाय पीने का प्रचार किया जाएगा। इसके लिए इंडियन टी

सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 को अपराध मुक्त घोषित करने की याचिका पर पांच जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है। इस बेंच में अकेली महिला जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने कहा कि इतिहास में समाज के प्रतिबंधों के कारण समलैंगिक समुदाय और अन्य यौन रुचि रखने वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जिसमें कस्बों और ग्रामीण इलाकों में इलाज करने से इनकार भी शामिल है। जस्टिस मल्होत्रा ने कहा कि इसी सामाजिक प्रतिबंधों के कारण पुरुष समलैंगिेकों को उनके घर वालों के दबाव में शादी करनी पड़ती

बैकिंग व्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिहाज से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अहम कदम उठाया है। गुरुवार (12 जुलाई) को आरबीआई ने डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाने से जुड़े कुछ नियमों में फेरबदल कर दिया। नए नियमों के मुताबिक, अब से बैंक की ब्रांच से खरीदे जाने वाले डीडी पर उन पर खरीदने वालों का नाम प्रिंट कर के दिया जाएगा। फिलहाल डीडी में केवल उस संस्था या शख्स के नाम की ही जिक्र होता गै, जिसे भुगतान करना होता है। आरबीआई ने इसके अलावा फैसला लिया है

आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग के दौरान एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी समाप्त कर देती है। ऐसी ही एक घटना सामने आयी है तमिलनाडू के कोयंबटूर से। गुरुवार को कोयंबटूर के एक कॉलेज में आपदा प्रबंधन ड्रिल के दौरान 1 9 वर्षीय छात्रा की मृत्यु हो गई। छात्रा का नाम लोकेश्वरी है। वह काली मंगल आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में बीबीए कोर्स की दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के अनुसार, कल शाम करीब 4 बजे कॉलेज के छात्रों को अापदा के दौरान बचने के गुर सिखाए जा रहे थे। बताया

जम्मू – कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने के केंद्र के किसी भी प्रयास के बेहद खतरनाक परिणाम होंगे। भाजपा राज्य में पीडीपी के गठबंधन से अलग हो गई थी और उसने महबूबा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था जिसके बाद 19 जून को उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा ,‘‘ मेरी पार्टी मजबूत है। मतभेद हैं जिन्हें

बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक न होने की अटकलों के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को मिले। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में मतभेद की वजह से राजनीतिक जानकारों की इस मुलाकात पर खास नजर थी। दोनों नेता पहले ब्रेकफास्ट और फिर रात को डिनर पर मिले। स्थानीय मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि डिनर के बाद दोनों नेताओं के बीच अकेले कमरे में 15-20 मिनट बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में सीटों

अलीगढ़ मुस्लिम यूनविर्सटी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह आदेश देने वाला है कि वह अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह ही आरक्षण नीति को लागू करे या फिर दस्तावेज पेश कर अगस्त महीने तक अपना अल्पसंख्यक दर्जा साबित करे। पैनल के चेयरमैन राम शंकर कठेरिया ने द इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी दी है। आगरा से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कठेरिया ने कहा, ‘यह पाकिस्तान नहीं है, विश्वविद्यालय को नियमों का पालन करना ही होगा।’ कठेरिया ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय, यूजीसी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने