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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में बताने के निर्देश दिए और प्रत्येक कदम के पूरा होने की समय सीमा बताने को कहा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ ने विस्तृत जानकारी की यह मांग तब की, जब महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति अगले कदम के बारे में निर्णय लेने के लिए जल्द ही बैठक करेगी। अदालत ने कहा कि सक्षम अधिकारी को इस

शिवसेना ने सोमवार को कहा कि संसद में कम सीट होने और कई राज्यों में सत्ता गंवाने के बावजूद कांग्रेस अब भी राष्ट्रीय स्वीकार्यता वाली पार्टी है और इसके बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता के प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना ने कहा कि सभी विपक्षी दल कुल मिलाकर क्षेत्रीय ताकत ही हैं, जबकि कांग्रेस अभी भी ‘राष्ट्रीय ताकत’ बनी हुई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ व ‘दोपहर का सामना’ के संपादकीय में कहा, “विपक्षी पार्टियों के सामने सबसे बड़ी समस्या

भारतीय सेना अपनी 25 हराज दुधारू गायों को टोकन अमाउंट में राज्य डेयरी सहकारी समिति और अन्य सरकारी विभागों को देने जा रही है। दरअसल, भारतीय सेना जल्द ही 39 मिलिट्री फार्म्स को बंद करने वाली है, ऐसे में इन फार्म्स में रह रही गायों को टोकन अमाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। इन गायों में से ज्यादातर गायों की कीमत 1 लाख रुपए है। पहले इन गायों को नीलामी के जरिए बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सका था, जिसके बाद अब सेना

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आठ साल की बच्ची को कथित रूप से गलत तरीके से छूने को लेकर हुए झगड़े में आरोपी के पिता को धक्का लगा और तीसरी मंजिल से गिर कर उनकी मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि कल झगड़े के दौरान किसी ने 75 वर्षीय यूनुस अली सैयद को रेलिंग की ओर धक्का दिया , जिससे रेलिंग की दीवार टूट गई और वह नीचे गिर पड़े। अधिकारी ने बताया कि सैयद को गंभीर चोटें आयी थीं। स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो

राजस्थान सरकार ने आज स्पष्ट किया कि अति पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाली गुर्जर समेत पांच जातियां शिक्षण सस्थानों में प्रवेश और सरकारी नियुक्तियों के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत 21 फीसदी आरक्षण की हकदार हैं। कार्मिक विभाग की ओर से आज एक आदेश जारी किया गया है। एक जुलाई की तारीख वाले इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अति पिछड़ा वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 21 फीसदी आरक्षण का अधिकार है। अति पिछड़ा वर्ग के तहत पांच जातियां (1) बंजारा/बालदिया/लबाना, (2) गाडिया लुहार/गदालिया (3)

दिल्ली में 11 मौत का अंधविश्वास कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिस घर में 11 शव मिले उसी घर के पीछे निकले 11 पाइप हर किसी को हैरान कर रहा है. किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह के 11 पाइप क्यों निकला हुआ है. खबर के साथ लगे फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से घर के बाहर 11 पाइप निकले हुए हैं. इन 11 पाइपों में से 7 पाइप मुड़े हुए हैं जबकि 4 सीधे हैं.इस परिवार के घर से 11 पाइप

मध्य प्रदेश के मंदसौर में बर्बर सामूहिक बलात्कार की शिकार सात वर्षीय स्कूली छात्रा की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उसे जल्द ही यहां के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) से सामान्य वॉर्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। एमवायएच के अधीक्षक वीएस पाल ने आज संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, “पिछले 24 घंटे में बच्ची की सेहत में काफी सुधार आया है। वह अर्द्ध ठोस आहार पर्याप्त मात्रा में ले रही है।” उन्होंने बताया, “चिकित्सा कर्मियों की मदद से

तन्वी सेठ उर्फ सादिया अनस पासपोर्ट मामले में पासपोर्ट अधिकारी का तबादला किए जाने को लेकर ट्विटर पर ट्रोल हुईं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गृहमंत्री राजनाथ सिंह का भावनात्मक समर्थन मिला है। पूरी मोदी कैबिनेट में राजनाथ सिंह अकेले ऐसे नेता कहे जा रहे हैं जिन्होंने सुषमा स्वराज से इस इस बारे में बात की और मीडिया से भी अपनी बात साझा करने में दिलचस्पी जताई। द प्रिंट की खबर के राजनाथ सिंह ने पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर ट्रोल हो रहीं सुषमा स्वराज से सहानुभूति जताई। द

साल 2017 में टीवी पत्रकार शांतनु भौमिक की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक विधायक सहित तीन आदिवासी नेताओं पर मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि ‘इन्डिजनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ (आईपीएफटी) के 300-500 सदस्यों के साथ विधायक धीरेंद्र देबबर्मा और पार्टी के नेता बलराम देबबर्मा ओर अमित देबबर्मा पर मामला दर्ज किया गया है। आईपीएफटी जनजातीय समुदाय की पार्टी है और मुख्यमंत्री बिप्लब देबबर्मा की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है। 60 सदस्यीय

भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 23 जज हैं। जबकि उनकी कुल क्षमता 31 जजों की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक सिर्फ 12 जजों ने ही अपनी संपत्ति घोषित की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, शेष 11 जज जिन्हें अपनी संपत्ति और निवेशों की घोषणा करनी है, उनमें जस्टिस आर. एफ. नरीमन, ए.एम. सप्रे, यू.यू. ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़, एल. नागेश्वर राव, संजय किशन कौल, मोहन एम. शांतानागौदर, एस. अब्दुल नज़ीर, नवीन सिन्हा, दीपक गुप्ता और इंदू मल्होत्रा शामिल हैं। जस्टिस नरीमन, ललित,