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लोकसभा चुनाव के लिए अभी एक साल का समय बाकी हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का एक धड़ा पार्टी आलाकमान के लिए परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है। दरअसल करीब दो साल पहले विधानसभा चुनाव में लेफ्ट संग असफल गठबंधन के बाद राज्य के कांग्रेस नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी संग गठबंधन किया जाए। इसमें कांग्रेस के विधायक और सांसद मुख्य रूप से शामिल हैं। इन नेताओं का मानना है कि राज्य में भाजपा को टक्कर देने के लिए टीएमसी संग गठबंधन

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला एक बार फिर गरम हो गया है। शुक्रवार (29 जून) को कुछ मुस्लिमों ने आरोप लगाया कि कि उन्हें फेज-3 के खाली पड़े प्लॉट में नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने उस प्लॉट को नमाज पढ़ने के लिए किराये पर लिया था, क्योंकि नमाज पढ़ने को लेकर स्थानीय लोगों से उनकी तकरार हो चुकी थी। नेहरु युवा संगठन वेलफेयर सोसायटी चैरिटेबल ट्रस्ट के वाजिद खान ने कहा, “शुक्रवार को नमाज पढ़ने

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता मिलन समारोह में अपने तबादले को लेकर हंगामा करने वाली प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका उत्तरा पंत बहुगुणा ने शुक्रवार को कहा कि वे इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। वे मुख्यमंत्री के यहां न्याय मांगने आई थी। उनका मकसद हंगामा करना नहीं था। वे आज संयत और शांत थीं, पर पीड़ा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि वे न्याय मांगने गर्इं तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया। यह कैसा न्याय है। वे विधवा हैं और

दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ गुफा में शुक्रवार को 1300 श्रद्धालुओं ने पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि घाटी में निरंतर वर्षा से पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से तीर्थाटन स्थगित करना पड़ा। अमरनाथ गुफा को जाने वाले वाले पूरे मार्ग पर भारी वर्षा के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई। उन्होंने बताया कि नुवान आधारशिविर से शुक्रवार सुबह 1263 यात्री रवाना हुए थे लेकिन उन्हें मौसम सुधरने तक शेषनाग में रुकने को कहा गया। उन्होंने कहा कि यात्रा के

उत्तरी कमान के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) दीपेंदर सिंह हुड्डा ने कहा है कि भारत जब भी चाहे पाकिस्तान पर लक्षित हमला (सर्जिकल स्ट्राइक) कर सकता है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2016 में पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों पर लक्षित हमले का फैसला केंद्र सरकार के राजनीतिक नेतृत्व का था और सेना ने उसे अंजाम दिया था। सरकार अगर पड़ोसी मुल्क को दोबारा कड़ा संदेश देना चाहे तो फिर से ऐसी कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा उस लक्षित हमले के दौरान सेना की उत्तरी कमान

पासपोर्ट आवेदनकर्ताओं को एड्रेस वेरिफिकेशन यानी पता सत्यापन के लिए अब पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा और न ही पुलिसवाले उनके दरवाजे पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने पुलिस रिपोर्ट के लिए पता सत्यापन प्रकिया को हटा लिया है। नई प्रक्रिया के तहत पुलिस को किसी तरह की पूछताछ के लिए आवेदनकर्ताओं को बुलाने या उनके घर जाने की जरूरत नहीं होगी। अहमदाबाद की रीजनल पासपोर्ट अधिकारी नीलम रानी ने मीडिया को बताया कि कई आवेदनकर्ता यह शिकायत कर चुके हैं कि पासपोर्ट के लिए जरूरी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पुलिसवालों

राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीते 18 अप्रैल को अशोक परनामी ने निजी व्यस्तता का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा कि करीब ढाई महीने तक यह पद इसलिए खाली बना रहा क्योंकि राजस्थान की मुख्यमंत्री विजय राजे सिंधिया और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पसंद अलग-अलग थी। शाह जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को नियुक्त करने के पक्ष में थे जबकि राजे चाहती थीं कि उनके

जम्‍मू-कश्‍मीर के पुलवामा जिले में 29 जून (शुक्रवार) सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है। एएनआई के अनुसार, यहां के चटपोरा गांव की एक रिहाइशी इमारत में आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों स्‍थानीय आतंकी हैं जिनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। सुरक्षा बलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में आठ प्रदर्शनकारी नागरिक घायल हो गए हैं। पुलवामा के थमुना गांव में सुरक्षाबलों के अभियान के दौरान पत्थरबाजी करने वाले प्रदर्शनकारियों की

स्विस बैंकों भारतीयों के धन में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की खबर आने पर विपक्ष समेत आलोचकों से घिरती सरकार की तरफ से सफाई आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विस्तार से लिखी अपनी फेसबुक एक पोस्ट में इस बारे में सफाई दी है। अरुण जेटली के ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि स्विट्जरलैंड ने कर चोरी करने वालों की पनाहगाह और गैर-अनुपालन राज्य की छवि से बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। यह वास्तविक समय में खुलासा करने की कगार पर