AKN News

केन्द्र की भाजपा सरकार ने वादा किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022 तक सभी लोगों को घर मुहैया कराए जाएंगे। योजना को लागू हुए तीन साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शहरी इलाकों में सिर्फ 8 प्रतिशत ही काम पूरा हुआ है या कहें कि 3 लाख मकान ही बन पाए हैं, जबकि लक्ष्य करीब 40.6 लाख मकानों का था। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां अब तक करीब 30 प्रतिशत या 28.8 लाख मकानों का निर्माण हो चुका है। बता

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आयोजित रात्रिभोज में चाचा शिवपाल यादव और निर्दलीय विधायक राजा भैया के शामिल होने से अमित शाह का राज्यसभा वाला गणित गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अपने नौवें उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा जिन विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, वो अब सपा से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, बुधवार (21 मार्च, 2018) को अखिलेश यादव ने राज्यसभा (23 मार्च, 2018) चुनाव से पहले पार्टी

योगी जी के राज मे उत्तर प्रदेश के एक थाने का वीडियो आपसे कर share कर रहे हैं  जहाँ एक बुगुर्ग थाने में शिकायत और गुहार लेकर पहुँचा. वहाँ उस बुगुर्ग को इनस्पेक्टर साहब के सामने लाया गया. उसने इनस्पेक्टर को एक अर्जी दी. उस अर्जी को देखते ही साहब का गुस्सा सामने आ गया. इनस्पेक्टर साहब ने उसे सरेआम गलियाँ देनी सुरू कर दी. ऐसी भाषा में गालियाँ जिसे सुन आप भी शर्मिंदा महशूस करेंगे. परिवार और बच्चों के बीच आप ये नही सुन सकते लेकिन ऐसा ही बर्ताव

गंभीर रूप से बीमार चल रहे बीजेपी के मुस्लिम नेता के बेटे ने पार्टी से मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि एम्स ने भी पिता को भर्ती करने से इन्कार कर दिया। चिकित्सकों ने लीवर ट्रांसप्लांट कराने को कहा है। मगर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बेटे ने कहा है कि उनके पिता 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इस नाते परिवार पार्टी नेताओं से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। बीजेपी नेता शहजाद खान लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आयोजित रात्रिभोज में चाचा शिवपाल यादव और निर्दलीय विधायक राजा भइया के शामिल होने से अमित शाह का राज्यसभा वाला गणित गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अपने नौवें उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा जिन विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी वो अब सपा से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बुधवार (21 मार्च, 2018) को अखिलेश यादव ने राज्यसभा (23 मार्च, 2018) चुनाव से पहले पार्टी

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ बयानों पर पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई मस्जिद बुलाएगा तो वे वहां भी जाने को तैयार हैं। इस पर यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा है कि, चलिए मैं बुला रहा हूं, बाबरी मस्जिद पर आएंगे, मेरे मोहल्ले की मस्जिद में आएंगे, रामपुर की जामा मस्जिद में आएंगे। आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद में वे जरूर चलें जाएंगे। बता दें कि जामा मस्जिद

योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुजफ्फर दंगे के आरोपियों पर से 131 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है। वापस लिए जाने वाले इन मुकदमों में हत्या के 13 और हत्या के प्रयास के 11 मामले हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर और शामली में हुए व्यापक दंगों में पांच सौ से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे। केस से जुड़े दस्तावेजों को देखने पर इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि सभी केस जघन्य अपराध से जुड़े हैं। जिसमें कम से कम सात साल की सजा होती है। 16 मुकदमे सेक्शन 153 ए यानी

आधार सुरक्षा संबंधी सवाल पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसका डेटा पांच फुट मोटी और 13 फुट ऊंची दीवार के पीछे रखा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ से आधार सुरक्षा संबंधी सवाल पर यह बात कही थी। आधार का बचाव करते हुए वेणुगोपाल ने आगे कहा, ‘इससे सब्सिडी, सेवाओं और लाभ के लिए वास्तविक लोगों की पहचान में मदद मिलेगी और फर्जी पैनकार्ड

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। बाद में देर शाम आयोजित रात्रिभोज में चाचा और विधायक शिवपाल यादव और निर्दलीय विधायक राजा भैय्या भी शमिल हुए। इससे पहले अखिलेश ने पार्टी विधायकों और नेताओं की बैठक में कहा, भाजपा मनमानी पर उतारू है। अगर भाजपा में जरा भी नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह होती तो वह राज्यसभा के लिए नौवां प्रत्याशी नहीं उतारती। लगता है कि भाजपा को कदाचार से

केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार डाटा बेहद सुरक्षित हैं। आधार के बूते भ्रष्टाचार के खात्मे के गंभीर प्रयास किए गए हैं। आधार से सब्सिडी, सेवाओं और लाभ के लिए वास्तविक लोगों की पहचान में मदद मिलेगी और फर्जी पैनकार्ड जैसी समस्याएं खत्म होगी। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गड़बड़ियां भी दूर होंगी। केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले पांच न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ को बताया कि केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (सेंट्रल आइडेंटिटीज