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सरकार पेंशनधारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। EPFO एंप्लॉयी पेंशन स्कीम के तहत दी जाने वाली मिनिमम पेंशन की राशि को दोगुना करने जा रही है। ऐसा होने के बाद लोगों को इसके तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन 2,000 रुपए हो जाएगी। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो इससे देश के करीब 40 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। इससे केंद्र सरकार पर करीब 3,000 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने पहले ईपीएस के तहत एक साल के लिए न्यूनतम 1,000

‘जो ईद ना मनाए वो शैतान’। सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खान के इस बयान पर बीजेपी विधायक ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के औरैया से बीजेपी विधायक ने आजम पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो होली-दिवाली ना मनाए वो महा सुअर। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने राज्य विधानसभा में कहा था कि मैं हिंदू हूं इसलिए ईद नहीं मनाता। सीएम सदन में एक पत्रकार के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया का जिक्र कर रहे थे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए

गाजियाबाद के मसूरी में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक शुभांशु की उम्र 22 साल की थी और वह एकेजी कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र था। पुलिस के मुताबिक मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मरने से पहले इस छात्र ने लिखा है कि वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था। सुसाइड नोट के मुताबिक छात्र अपनी जिंदगी से हताश था उसने लिखा है कि वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपनी जान

राष्‍ट्रगान में संशोधन का मसला एक बार फिर से उठा है। इस बार कोर्ट में नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद ने इसे रज्‍यसभा में उठाया है। उन्‍होंने निजी तौर पर प्रस्‍ताव पेश करने के अधिकार का इस्‍तेमाल करते हुए उच्‍च सदन में एक प्रस्‍ताव पेश किया है। कांग्रेस सांसद रिपुण बोरा ने राष्‍ट्रगान से ‘सिंध’ शब्‍द को हटाकर ‘पूर्वोत्‍तर भारत’ शब्‍द को शामिल करने के लिए संशोधन की मांग की है। उन्‍होंने अपने प्रस्‍ताव में तीन बातों का उल्‍लेख किया है। रिपुण ने कहा, ‘भारत के राष्‍ट्रगान ‘जन गण मन’ में

विशेष राज्य की मांग पर नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। दक्षिण भारत के एकमात्र सहयोगी तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) के एनडीए से अलग होने के बाद अब बिहार की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को फिर से उठाने के संकेत दिए हैं। जदयू महासचिव केसी त्यागी ने आज (16 मार्च) नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि उनकी उनकी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी इस मुद्दे को

बिहार और उत्‍तर प्रदेश के लोकसभा उपचुनावों में हार के बाद हर तरफ से सवाल उठने लगे हैं। हार के कारणों पर विचार करने और नए सिरे से सोचने की बात कही जाने लगी है। अब NDA के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के नेता और सांसद चिराग पासवान ने बीजेपी को सोच-विचार करने को कहा है। उन्‍होंने कहा, ‘जहां तक बिहार में हुए उपचुनाव का सवाल है तो वहां NDA को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, उत्‍तर प्रदेश में हुए लोकसभा उपचुनाव के परिणाम चिंता के कारण

बिहार के एक और बीजेपी सांसद ने विवादास्‍पद बयान दिया है। बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने कहा, ‘मैं लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि किशनगंज, कटिहार और अररिया धीरे-धीरे पाकिस्‍तान बनता जा रहा है। लेकिन, सरकार की निष्क्रियता, सोच और वोट बैंक की राजनीति बिहार को तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है।’ बिहार के तीनों जिले नेपाल और बांग्‍लादेश के बेहद समीप हैं। भाजपा सांसद के बयान पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। मुकेश ने ट्वीट किया, ‘मैं इनका समर्थन

आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर हिंदी कवि कुमार विश्वास ने राज्य सभा टिकट विवाद के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी का नाम लेकर नाराजगी जाहिर की है। कुमार विश्वास की ये नाराजगी पार्टी द्वारा उनकी मदद ना किये जाने को लेकर सामने आई है। बता दें कि जनवरी में राज्य सभा के लिए नाम ना आने के बाद से कुमार पार्टी से खफा चल रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने पार्टी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल पर इशारों में हमला भी बोला है। पार्टी से इस तरह से नजरअंदाज

हरियाणा से पत्नी-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने जुए में अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। यह बाजी वह हार गया। हद तो तब हुई, जब उसने पत्नी को साथी जुआरी के हवाले कर दिया। महिला ने इस बात पर विरोध जताया तो पति ने उसे तीन तलाक दे डाला। रिश्ते की सौदेबाजी से जुड़ा यह मामला दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा का है। पीड़िता के साथ यह घटना साल भर पहले घटी थी। मगर इसका खुलासा अब हुआ है।

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (संशोधन) विधेयक 2017 लोकसभा में पास हो गया है। इसके पास हो जाने के बाद अब सरकार पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट के तहत मौजूद समय में लागू 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर देगी। सातवें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था। यूनियनों ने अधिनियम में बदलाव को शामिल करने की मांग की है। कई मुद्दो पर चल