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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार (1 फरवरी) को साल 2018-19 का बजट पेश कर दिया है। बजट में कृषि, ग्रामीण इलाकों और गरीबों पर विशेष जोर दिया गया है। हालांकि, मध्यम वर्ग बजट प्रावधानों से खासा नाराज है। माना जा रहा है कि सरकार ग्रामीणों और गरीबों के लिए लोक लुभावन योजनाएं लाकर उनका दिल जीतना चाहती है ताकि अगले लोकसभा चुनाव में ये गरीब वोटर बीजेपी की नैया पार लगा सके। इस बात की भी संभावनाएं अब मजबूत हो गई हैं कि हो सकता है मोदी सरकार इसी

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों को आवंटित करने के लिए नया रोस्टर सिस्टम बनाया है। विषय आधारित रोस्टर सिस्टम के तहत अब जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई सीजेआई की पीठ ही करेगी। नई व्यवस्था 5 फरवरी से लागू होगी। नए रोस्टर सिस्टम को सार्वजनिक कर दिया गया है। मामलों की सुनवाई के लिए पीठ गठित करने और सुप्रीम कोर्ट में कामकाज के तौर-तरीकों को लेकर चार वरिष्ठतम जजों ने प्रेस कांफ्रेंस कर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। असंतुष्ट जजों में जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई,

राजनीतिक विश्लेषक, सैफोलॉजिस्ट और सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने ऐसा दावा किया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि 17 विधानसभा सीटों के ट्रेंड को सभी 200 विधानसभा सीटों पर लागू करें तो कांग्रेस धमाकेदार ढंग से वापसी करने जा रही है। कांग्रेस को 140 सीटें मिलने की उम्मीद हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 119 सीटें ज्यादा हैं। वहीं, बीजेपी को महज 53 सीटें मिलेंगी, जो पिछले बार के मुकाबले 109 सीटें कम हैं। बता दें कि बीजेपी को 2013 में 162, कांग्रेस

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किये गये बजट की भले ही पीएम मोदी तारीफ कर रहे हों, लेकिन चुनावी साल एक वर्ष पहले के इस अहम बजट को आरएसएस से जुड़ी एक संस्था ने खारिज कर दिया है। भारत के सबसे बड़े मजदूर संगठनों में से एक भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने इस बजट को निराशाजनक कहा है। BMS आरएसएस से जुड़ी संस्था है। इससे पहले भी BMS स्वदेशी और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध कर चुकी है। भारतीय मजदूर संघ ने

हैदराबाद विश्वविद्यालय ने पीएचडी के एक छात्र को सोशल मीडिया पर एक दलित प्रोफेसर को अपशब्द कहने पर एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने गुरुवार को इतिहास विभाग के शोध छात्र कालूराम पल्सानिया को निष्कासित करने के आदेश जारी किया। पल्सानिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध दक्षिणपंथी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का नेता भी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी कर कहा, “विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने छात्र को सोशल मीडिया पर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के. लक्ष्मीनारायण को अपशब्द बोलने का

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आईटी) ने आय से जुड़ी जानकारी छुपाने के मामले में एनडीटीवी पर 436.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनडीटीवी ने बीएसई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। आईटी डिपार्टमेंट ने आयकर कानून की धारा 271(1)(सी) के तहत वर्ष 2009-10 के लिए आर्थिक जुर्माना लगाया है। इस धारा के तहत आय के बारे में गलत जानकारी देने या छुपाने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। एनडीटीवी को बुधवार (1 फरवरी) को इस बाबत आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला। कंपनी ने कहा कि आदेश की समीक्षा

आम बजट 2018 लोकसभा में पेश हो चुका है। लोग अपने-अपने हिस्से आए फायदे-नुकसान की गणना कर रहे हैं। देश के मिडिल क्लास में बजट से निराशा है। वेतनभोगी कर्मचारियों में भी निराशा है। वित्त मंत्री ने एक तरफ स्टैन्डर्ड डिडक्शन का लॉलीपॉप थमाकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की है दूसरी तरफ उनके इनकम टैक्स पर शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर लगाकर बोझ बढ़ा दिया है। नए प्रस्ताव से हालात ऐसे बने हैं कि पांच लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को मात्र 177 रुपये तक की बचत होगी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को केंद्रीय बजट 2018 पेश किया। बजट में नौकरियों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। बजट भाषण में 70 लाख नई नौकरियां पैदा करने की बात वित्त मंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि इस बजट में नौकरियां पैदा करने की क्षमता है और रोजगार बढ़ाने के ज्यादा मौकों पर ध्यान दिया जाएगा। टेक्सटाइल, लेबर और फुटवियर क्षेत्र में 50 लाख युवाओं को 2020 तक प्रशिक्षण दिए जाने की बात भी वित्त मंत्री ने

दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्रीय बजट से निराश हैं और भाजपानीत केंद्र सरकार ने ‘दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार’ जारी रखा है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “मैंने राष्ट्रीय राजधानी में कुछ आधारभूत परियोजनाओं के लिए कुछ वित्तीय सहायता की उम्मीद की थी। मैं बहुत निराश हूं कि केंद्र ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार जारी रखा है।” उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बजट को ‘निराशाजनक’ बताया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली के नागरिकों