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देश के नौकरीपेशा लोगों को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट पेश करते हुए निराश किया। उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनावों वाले इस साल में सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर कुछ राहत दे सकती है। हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, स्टैंडर्ड डिडक्शन स्कीम को दोबारा लाया गया है। इस स्कीम के मुताबिक, नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसपोर्ट और मेडिकल खर्च के मद में ग्रॉस सैलरी से 40 हजार रुपये घटाकर उस आमदनी पर टैक्स देना होगा। सरकार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। पिछले साल की तरह ही इस बार भी रेल बजट को इसके साथ ही पेश किया गया। लोगों की दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि क्या नए ट्रेनों या किराए से जुड़ा कोई ऐलान किया जाएगा? हालांकि, इन दोनों ही मुद्दों पर वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में कोई जिक्र नहीं किया। आठ राज्यों में इस साल होने वाले चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए किराया बढ़ने की उम्मीद न के

नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में कई वस्तुएं सस्ती हुईं तो कई के लिए आमलोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। बजट 2018 में टीवी सेट, लैपटॉप और मोबाइल महंगे हो गए हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से आयातित कई वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। खासकर विदेशों से लग्जरी कार मंगवाना महंगा हो जाएगा। रॉ काजू पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसद कर दी गई है, लिहाजा यह सस्ता हो जाएगा। पॉलिस्ड कलर्ड स्टोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 से घटाकर 2.5 फीसद कर दिया गया है। गोल्ड पर कस्टम

आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। इस बजट से सभी सेक्टर्स को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। भारतीय आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 35 फीसदी से घटाकर 21 फीसदी कर दिया, ताकि नौकरियों की संख्या बढ़ाई जा सके। वहीं दावोस से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक खुला बाजार (फ्री मार्केट) बनाने का दावा किया। आईटी सेक्टर की बात करें तो उसे भी वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बजट से काफी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इस नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। यह उनकी सरकार का पांचवां और संभवत: सबसे कठिन बजट है। इस बजट में जेटली को राजकोषीय लक्ष्यों को साधने के साथ कृषि क्षेत्र के संकट, रोजगार सृजन व आर्थिक वृद्धि को गति देने की चुनौतियों का हल ढूंढना है। यह बजट ऐसे समय में पेश किया जाना है जबकि आने वाले महीनों में आठ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से तीन प्रमुख राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। अगले साल