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न्यापालिका संकट पर अपनी प्रथम टिप्पणी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियों को अवश्य ही इससे दूर रहना चाहिए। साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायपालिका अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक साथ बैठेगी।  प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका का एक उज्ज्वल अतीत रहा है और यह बहुत सक्षम लोगों से परिपूर्ण है।  उन्होंने समाचार चैनल टाइम्स नाऊ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ह्यह्यहमारे देश की न्यायपालिका का एक बहुत ही उज्ज्वल अतीत रहा है, वे बहुत

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार गृहमंत्री ने यह बात रविवार (21 जनवरी, 2017) को लखनऊ में सिंधी समाज के लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण-पत्र वितरित करने के दौरान कही। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान उन्होंने 55 लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। बताया जाता है कि यह लोग उत्पीड़न की वजह से बरसों से पहले पाकिस्तान

बिहार में एक सरकारी अधिकारी को मानव श्रृंखला के दौरान लोगों को रोब दिखाना खासा महंगा पड़ गया। मामला प्रदेश के बेगूसराय का है। यहां मानव श्रृंखला के दौरान एक बीडीओ ने ट्रैक्टर चालक को जबरन लाइन में खड़ा नहीं होने पर पीट दिया। ट्रैक्टर चालक को पीटने पर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया। घटनास्थल पर मौजूद आक्रोशित लोगों ने बीडीओ की ही पिटाई कर दी। इस दौरान बीडीओ मोटर साइकिल पर सवार होकर किसी तरह जान बचाकर भागे। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बींद टोली की

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि देश में काफी विविधता व मतभेद के बावजूद हिंदुत्व भारत के लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की यही महानता है कि यह सभी विविधताओं को स्वीकार करता है और उनका आदर करता है। भागवत यहां आरएसएस के महासम्मेलन ‘लूइट पोरिया हिंदू समावेश’ को संबोधित कर रहे थे। यह पूवरेत्तर के प्रांतों में आयोजित आरएसएस का अबतक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। सम्मेलन में 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जिनमें 35,000

हरियाणा के आईएएस अधिकारी और खेल महकमे के प्रमुख सचिव अशोक खेमका एक बार फिर अपने मास्टरस्ट्रोक से चर्चा में है।  इस पर उन्होंने राज्य में सरकारी आयोजन पर हुए करोड़ों के खर्च का हिसाब-किताब मांगकर अफसरों को परेशान कर दिया है, जिन्होंने लंबा-चौड़ा बिल भुगतान के लिए लगाया है। खास बात है कि इस बार सरकार का भी साथ उन्हें मिला है।  मंत्री अनिल विज ने कहा है कि खेमका जो कर रहे हैं, वो उचित है, बिना पक्का बिल के धनराशि नहीं जारी हो सकती। बता दें कि