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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र से जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने के अगले ही दिन पटना स्थित सीएम आवास के पास गोली चल गई। यह गोली किसी और ने नहीं बल्कि सुरक्षा में लगे एक जवान ने ही चलाई और खुद घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली चलाने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस जहां इसे दुर्घटना करार दे रही है, वहीं आत्महत्या की कोशिश की भी बात कही जा रही। बहरहाल हाई सिक्योरिटी जोन वो भी मुख्यमंत्री आवास के पास

जम्मू-कश्मीर में शनिवार को पाकिस्तान द्वारा सीजफायर का उल्लंघन करते हुए की गई गोलीबारी में तीन आम नागरिक और भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गए। इनके अलावा इस हमले में दो अन्य सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाक फायरिंग में जनवरी 2018 में 10 मौंते हुई हैं जो कि 2017 के पूरे साल की मौतों के बराबर हैं। पिछले साल आर्मी जवानों समेत करीब 12 लोगों की मौत हुई थी जबकि 36 लोग घायल हुए थे। एलओसी पर संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ‘लाभ का पद’ रखने के मामले में अयोग्‍य घोषित कर दिया है। वे सभी संसदीय सचिव के पद पर थे। ऐसा ही मामला छत्‍तीसगढ़ में भी है, जहां 11 भाजपा विधायक संसदीय सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से छत्‍तीसगढ़ के संसदीय सचिवों पर भी वही नियम लागू करते हुए उन्‍हें अयोग्‍य घोषित किए जाने की मांग की है। अगर ऐसा होता है रमन सिंह की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। 90

मध्य प्रदेश में पिछले 14 सालों से सत्तारूढ़ बीजेपी को शनिवार को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब कांग्रेस ने छह में से चार म्युनिसिपैलिटीज (नगर पालिका) में जीत हासिल की। कांग्रेस साल 2003 के बाद पहली बार यानी पिछले 14 सालों में पहली बार इन चार म्युनिसिपैलिटीज को बीजेपी से छीनने में कामयाब रही। कांग्रेस ने धार, बारवानी, राघोगढ़ और मनावर म्युनिसिपैलिटीज बीजेपी से झटकी। बीजेपी केवल सेंधवा और पीथमपुर में ही जीत सकी। वहीं 13 नगर परिषदों में सात पर बीजेपी ने जीत हासिल की और पांच पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी को 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कह लीजिए या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कह लीजिए, पीएम मोदी ने पत्रकारों से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। मोदी और शाह दोनों ही इस वक्त मीडिया के साथ संबंध सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष, दोनों ही इस वक्त देश के बड़े पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे

उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार 2013 मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा एक मामला वापस लेने पर विचार कर रही है। मामले की वर्तमान स्थिति पर जिलाधिकारी से राय मांगी गई है और पूछा गया है कि क्‍या केस वापस लेना लोक हित में सही कदम होगा। मुजफ्फरनगर में तैना‍त एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने द संडे एक्‍सप्रेस से इस बात की पुष्टि की कि राज्‍य सरकार ने कानून विभाग के जरिए मामले में 13 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। यह मामला 31 अगस्‍त, 2013 को दर्ज किया गया था। सरकार के