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नई दिल्ली : असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ आज इस मामले में दोपहर 2 बजे से सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला द्वारा सीलबंद कवर दाखिल सुझाव और रिपोर्ट केंद्र सरकार को देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि भले ही केंद्र सरकार इस मामले में रुचि रखती हो, लेकिन कोर्ट को चीजों को बैलेंस करना है. कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने जो 15

नई दिल्‍ली : देश के अलग-अलग शहरों में मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी जारी रही. मंगलवार को दिल्‍ली में पेट्रोल 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 82.16 रुपये प्रति लीटर हो गया. जबकि डीजल की कीमतों में 9 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दिल्‍ली में मंगलवार को डीजल 73.87 रुपये प्रति लीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया. मुंबई में मंगलवार को पेट्रोल की कीमतों में 10 पैसे का इजाफा हुआ. इसके बाद यहां पेट्रोल की कीमत 89.54 रुपये प्रति लीटर हो

काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केएपीएस-2 – 220 मेगावाट) की दूसरी यूनिट मरम्‍मत एवं आधुनिकीकरण के कार्य पूरे हो जाने के बाद आज (सोमवार) तड़के 2 बजकर 22 मिनट पर फिर से चालू स्थिति (क्रिटिकल) में आ गई। इस यूनिट की मरम्‍मत एवं आधुनिकीकरण से जुड़े कार्यों में सभी कूलेंट चैनलों को बदलने एवं सभी फीडरों को बदलने के अलावा अन्‍य सुरक्षा अद्यतन कार्यकलाप भी शामिल हैं। निर्धारित समय से लगभग साढ़े तीन माह पहले ही यह कार्य पूरा हो गया। अपने इस प्रयास में भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल),

केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू में भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट बाड़ के लिए दो प्रायोगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने देश की सीमाओं की और अधिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमा की सुरक्षा-व्यवस्था को और मजबूत एवं प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी का अधिकतम इस्तेमाल करती रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए सीमा पर स्मार्ट बाड़ एक तकनीकी

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई अभी जारी है. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट इस पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने याचिका दायर कर दिल्ली में अधिकारियों के तबादले का अधिकार केंद्र सरकार की बजाय दिल्ली सरकार के पास होने की मांग की थी. दिल्ली सरकार ने एक और याचिका दायर कर दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर इसमें केंद्र सरकार से जुड़े मसलों पर भी कार्रवाई करने