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ताज महल को लेकर भाजपा नेताओं की बयानबाजी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताज दौरे पर आयोजित जनसभा में काली टी शर्ट या शर्ट पहनकर आने वाले लोगों को दाखिल नहीं होने दिया गया। राजकीय इण्टर कालेज के मैदान में आयोजित जनसभा के प्रवेश द्वारों पर पुलिसर्किमयों की तैनाती की गयी थी और उन्होंने काली शर्ट या टी शर्ट पहनकर आये तमाम लोगों को वापस भेज दिया। हालांकि, पुलिस अधिकारी इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन एक आला अफसर ने नाम गोपनीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। हमारे वेदों में भी इस बारे में कई बातें लिखी हैं। उनके मुताबिक, सरकार इसे लेकर एक कानून भी बना रही है, जिससे भाम्रक विज्ञापनों पर लगाम लगाई जा सकेगी। गुरुवार को पीएम दिल्ली में आयोजित ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट एशियाई देशों की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का महत्व हमारे देश में सालों से रहा है। अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है, जिससे इससे जुड़े नियमों

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्यसभा सांसद और मशहूर वकील सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। स्वामी ने इस साल 6 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर कोर्ट से गुजारिश की थी कि इस संदेहास्पद मौत के मामले की दोबारा एसआईटी से जांच कराई जाए और उसकी निगरानी कोर्ट खुद करे। स्वामी की याचिका का विरोध करते

करीब छह साल पहले आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले के सिलसिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन का बेटा सैयद शाहिद यूसुफ को बुधवार को सात दिन के लिए एनआइए की हिरासत में भेज दिया गया।  एनआइए ने यूसुफ की हिरासत की मांग वाली अपनी याचिका में कहा कि पूरी आपराधिक साजिश को बेनकाब करने और हिज्बुल मुजाहिदीन के साथ उसके संबंधों को स्थापित करने के लिए हिरासत की जरूरत है। एनआइए ने यूसुफ को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कई बार शिक्षकों को धमकाने के आरोपी विधि के छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विश्वविद्यालय रेत में अपना सिर गढ़ाकर शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव कर रहा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति दीपक शर्मा की पीठ ने विश्वविद्यालय से कहा, ‘‘पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था का अभाव है और आपने शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में घुसा रखा है।’’ पीठ ने विश्वविद्यालय से यह भी कहा कि अदालत कानून का पालन नहीं करने वाले तत्वों को

पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में पाटीदारों के लिए आरक्षण के आश्वासन सहित विभिन्न मांगों की शर्त रखी है। कांग्रेस पार्टी में सूत्रों ने बताया कि पटेल ने पाटीदार बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में उनके उम्मीदवारों के लिए अधिकतम टिकटों की मांग की है। गुजरात के लिए कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत के साथ अपनी वार्ता के दौरान पाटीदार अनामत आंदोलन के 24 वर्षीय नेता ने मंगलवार को राजनीतिक रूप से असरदार पटेलों

असम कांग्रेस ने जोरहाट से बीजेपी सांसद कामाख्या प्रसाद तासा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि कामाख्या प्रसाद तासा ने कथित रूप से गांधी और नेहरू की तुलना कचरे से की थी। कांग्रेस ने उनके इस बयान के लिए बीजेपी एमपी की गिरफ्तारी की मांग की है। तासा ने शनिवार को एक रैली में कथित रूप से कहा था कि कांग्रेस ने दीन दयाल उपाध्याय के आदर्शों को नजरअंदाज किया और लोगों के दिमाग में गांधी-नेहरू का कचरा भर दिया। इस रैली में

विपक्ष द्वारा आर्थिक नीतियों की आलोचना किये जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (22 अक्टूबर) एक बार फिर जोर दिया कि कठोर सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा ,‘‘हमने कड़े फैसले लिये हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे ।’’ गुजरात चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं किये जाने की आलोचना पर मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिये कुछ नहीं है, इसलिये वे चुनाव आयोग और मेरी गुजरात यात्रा पर सवाल उठा रहे

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नए माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने के बाद अब लघु और मझौले उद्योगों के बोझ को कम करने के लिए कर दरों में पूरी तरह बदलाव करने की जरूरत है। भाषा को दिए साक्षात्कार में राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी प्रणाली को स्ठिर होने में करीब एक साल लगेगा। जीएसटी में एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य लेवी जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट समाहित कर दिए गए हैं। जीएसटी लागू हुए करीब चार महीने हो गए