गोरक्षा के बहाने
पिछले कुछ समय से जिस तरह गोरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी थी। मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जाए। वे राजमार्गों पर गश्त तेज करें और गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। देखना है, इस मामले में
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