VIDEO: प्रिंसिपल के चैंबर में ही भिड़े कॉलेज के दो टीचर, थप्‍पड़ और लात-घूंसे चले

गाजियाबाद से सटे मोदीनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें कॉलेज के 2 टीचर प्रिंसिपल के रुम में ही भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट की। मार-पिटाई की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर के अनुसार, दोनों टीचर एक-दूसरे की शिकायत लेकर प्रिंसिपल के रुम में पहुंचे थे। इससे पहले कि प्रिंसिपल बात को समझ पाते, उससे पहले ही एक टीचर ने दूसरे पर हमला कर दिया, जिस पर दूसरे टीचर ने भी प्रतिकार किया और टीचर को पीटना शुरु कर दिया।

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राहुल गांधी ने जंतर-मंतर से बीजेपी पर बोला हमला, तेजस्‍वी ने कहा- बिहार में रावण सीता का अपहरण कर रहा

मुजफ्फरपुर के बालिका संरक्षण गृह में 34 बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म पर राजद के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा दिल्ली के जंतर—मंतर पर बुलाए गए धरने में विपक्षी एकता साफ दिखाई पड़ी। मंच पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, डीराजा, शरद यादव, मीसा भारती, डी राजा, संजय सिंह, कन्हैया कुमार, शेहला रशीद, सोमनाथ भारती, दिनेश त्रिवेदी जैसे नेता मौजूद थे। विपक्ष ने इस मुद्दे पर पूरी एकजुटता से नीतीश सरकार और केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार को नैतिकता की दुहाई दी और इस्तीफा देने के लिए कहा। तेजस्वी यादव ने धरने

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मुजफ्फरपुर कांड : बोले अरविंद केजरीवाल- ये 40 निर्भया का मामला है, बड़े-बड़े सिंहासन नहीं बचेंगे

बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 34 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म की गूंज अब दिल्ली में भी सुनी जा रही है। बिहार में राजद के नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे दिया है। तेजस्वी यादव का धरना स्थल जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय से महज 20 मीटर दूर है। तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, मीसा भारती, डी राजा, संजय सिंह, कन्हैया कुमार, शेहला रशीद, सोमनाथ भारती, दिनेश त्रिवेदी, सीताराम येचुरी,

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UPI, BHIM और Rupay से पेमेंट करने पर मिलेगा कैशबैक, सरकार देगी जीएसटी में 20% छूट

जीएसटी काउंसिल की आज दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में 20% की छूट देने का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को संबोधित किया और सरकार के फैसले की जानकारी दी। पीटीआई की खबर के अनुसार, सरकार के फैसले के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल पेमेंट में जीएसटी पर छूट देने का फैसला किया गया है, जो कि

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असम में घुसपैठियों से जुड़ा वीडियो आया सामने, देखिए कैसे भारत में घुसते हैं बांग्‍लादेशी

असम में एनआरसी ड्राफ्ट जारी होने के बाद सड़क से लेकर संसद तक हलचल मची हुई है। इसमें 40 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं हैं। उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है, यह फाइनल लिस्ट नहीं है। अभी इसमें और सुधार किया जाएगा। वहीं, इस मसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार बांटों और राज करो की नीति अपना रही है। इससे देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह

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कैग रिपोर्ट: गोवा सरकार ने 13 खदान को दिया था लीज पर, स्‍टाम्‍प ड्यूटी में गड़बड़ी से करोड़ों का नुकसान

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने गोवा की 13 खदानों की लीज के लिए हुई स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी होने की बात कही है। कैग कि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गोवा सरकार द्वारा 13 खदानों को लीज पर देने के लिए हुई स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी गड़बड़ हुई है, जिससे राज्य के खजाने (राजकोष) को 108 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। पीटीआई के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि स्टाम्प ड्यूटी में गोवा सरकार से

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राजस्थान: वसुंधरा ने शुरू की 58 दिनों की गौरव यात्रा, बोलीं- बंद हो 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी

इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 58 दिनों की अहम राजस्थान गौरव यात्रा शुरू की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजसमंद के चारभुजानाथ मंदिर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 58 दिनों की इस यात्रा में वसंधुरा राजे सूबे भर में लोगों से मिलेंगी और अगले चुनाव के लिए जनादेश मांगेगी। इस यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे 40 दिनों तक पब्लिक मीटिंग करेंगी, रैलियां करेंगी, जबकि बाकी 18 दिनों तक वह अवकाश पर रहेंगी। राजस्थान गौरव यात्रा

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GST काउंसिल ने ठुकराई पश्चिम बंगाल की मांग, डिजिटल पेमेंट पर 20% छूट

सरकार ने आज डिजिटल पेमेंट करने पर जीएसटी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। वहीं सरकार के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध जताया था। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इससे जीएसटी के राजस्व में काफी कमी आएगी, जो कि उम्मीदों के हिसाब से पहले ही काफी कम है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने जीएसटी कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी को एक पत्र लिखा है।

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उत्तराखंड में तीसरी संतान पर भी मिलेगा महिला कर्मचारियों को मातृत्‍व अवकाश, उच्च न्यायालय का फ़ैसला

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उत्तराखंड सरकार के मातृत्व अवकाश संबंधी नियम को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के कानून के मुताबिक महिला कर्मचारियों की तीसरी संतान होने की स्थिति में मातृत्व अवकाश देना असंवैधानिक कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि ये नियम संविधान के लेख और उसकी भावना के विरुद्ध है। इस फैसले को जस्टिस राजीव शर्मा की एकल बेंच ने सुनाया। बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश मूल अधिकार कानून के नियम 153 के मुताबिक ये संविधान के आर्टिकल 42 का विरोध करता है।

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ख़त्म हुई कड़कनाथ मुर्गे की 6 साल की कानूनी लड़ाई, मध्यप्रदेश के जीआइ टैग दावे पर लगी मुहर

छह साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कड़कनाथ मुर्गा अब अाधिकारिक रूप से मध्यप्रदेश का हो गया। भारत की जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री ने मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की पारंपरिक मुर्गा प्रजाति कड़कनाथ मुर्गे को लेकर राज्य के दावे पर मुहर लगा दी। बता दें कि झाबुआ प्रशासन ने वर्ष 2012 में जीआइ टैग के लिए आवेदन दिया था। करीब छह साल तह मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच चली इस लड़ाई में मध्यप्रदेश की जीत हुई। पहले मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही राज्य थे। लेकिन बंटवारे के बाद कड़कनाथ

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NRC विवाद: फाइनल ड्राफ्ट से पहले बांग्‍लादेश को दी थी सूचना, प्रत्‍यर्पण पर नहीं हुई थी चर्चा

असम में एनआरसी ड्राफ्ट जारी करने से पहले भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को विश्वास में बनाए रखने और किसी तरह की गलतफहमी न हो, इसके लिए गुपचुप तरीके से बता दिया था। लेकिन इस द्विपक्षीय वार्ता में प्रत्यर्पण पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई थी। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के गृहमंत्री असाजुद्दीन खान से एनआरसी के व्यापक रूपरेखा और इसके लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी। यह वार्ता तब हुई थी जब राजनाथ सिंह

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रिपोर्ट: पीएम नरेंद्र मोदी की मुहिम पर WHO की मुहर, स्‍वच्‍छता मिशन को गंभीरता से अपनाएंगे तो टल जाएंगी 3 लाख मौतें

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छत भारत मिशन की तारीफ की है। शुक्रवार को डब्लूएचओ ने स्वच्छता मिशन के तहत पूरे भारत को खुले में शौच करने की समस्या से मुक्त करने की मुहिम पर एक रिपोर्ट जारी की है। डब्लूएचओ ने कहा है कि अगर भारत स्वच्छता मिशन को गंभीरता से लेता है और इसके प्रति 100 फीसदी यानी पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहता है तो डायरिया और प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन (पीईएम) के कारण साल 2014 से अक्टूबर 2019 के बीच होने

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‘राजस्‍थान गौरव यात्रा’ में राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, बोले- हमसे चार साल का हिसाब मांगते हैं, जनता चार पीढ़ी का हिसाब मांग रही है

राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और राजनैतिक पार्टियों ने मतदाताओं को अपने-अपने पाले में खींचने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ऐसी ही कोशिशों के तहत राजस्थान की मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने शनिवार को अपनी राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत राजसमंद से कर दी। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह ने इस मौके पर कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ‘राहुल बाबा हमसे चार साल

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ईडी ने अदालत में कहा- सबूत हैं कि कांग्रेस के अहमद पटेल ने 25 लाख रुपये घूस ली

कांग्रेस आलाकमान के लिए चिंतित करने वाली खबर आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अदालत को बताया है कि उनके पास ठोस सबूत हैं कि 25 लाख रुपये, जिनके रिश्वत के पैसे होने का संदेह है, ये पैसे गुजरात कांग्रेस के नेता अहमद पटेल के घर पहुंचाए गए थे। ये जानकारी एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। अहमद पटेल को कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का करीबी समझा जाता है। उन पर पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा-भत्ता दिला सकती हैं सिविल अदालतें

तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के गुजारा-भत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफी अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद सिविल कोर्ट गुजारा-भत्ता दिला सकती हैं। हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही मुस्लिम मैरिज एक्ट-1939 के तहत गुजारा भत्ता, मेहर और प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से संबंधित राहतों में कोर्ट के अधिकार का जिक्र नहीं है तब भी कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि

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