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नवरात्रि हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। साल में दो बार ये पूरे भारत में मनाया जाता है। इसको मनाने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन ये त्योहार हर कोई मनाता है। प्रमुख तौर पर दो नवरात्र मनाए जाते हैं लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार एक वर्ष में चार बार नवरात्र आते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ हिंदू कैलेंडर के अनुसार इन महीनों के शुक्ल पक्ष में आते हैं। हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानि पहले नवरात्रे को मनाया जाता है। आपको बता

नौ रातों का समूह यानी नवरात्रे की शुरूआत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पहली यानी तारीख 21 सितंबर से होने जा रही है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। अश्विन पक्ष में आने वाले नवरात्रे शारदीय नवरात्रे भी कहलाते हैं। नवरात्रों की शुरूआत सनातन काल से हुई थी। सबसे पहले भगवान रामचंद्र ने समुंद्र के किनारे नौ दिन तक दुर्गा मां का पूजन किया था और इसके बाद लंका की तरफ प्रस्थान किया था। फिर उन्होंने युद्ध में विजय भी प्राप्त

दूरसंचार नियामक ट्राइ ने इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (आइयूसी) को 14 पैसे से घटाकर छह पैसे प्रति मिनट कर दिया है। नियामक के इस कदम से काल दरें घटने की राह खुल सकती हंै। आइयूसी वह शुल्क होता है जो कोई दूरसंचार कंपनी अपने नेटवर्क से दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर कॉल के लिए दूसरी कंपनी को देती है।  ट्राइ ने कहा है कि छह पैसे प्रति मिनट का नया काल टर्मिनेशन शुल्क एक अक्तूबर 2017 से प्रभावी होगा और एक जनवरी 2020 से इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ में साढेÞ सत्रह करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इस घपले को लेकर संघ के अध्यक्ष प्रमोद सिंह को नोटिस भी भेजा गया है। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ धनसिंह रावत की पहल के बाद यह घोटाला सामने आया है। इस घपले को लेकर धनसिंह रावत और राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद सिंह आमने-सामने आ डटे हैं। सिंह ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं रावत ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति पर चल रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिंग्या मुद्दे पर सरकार के रुख का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का समर्थन करते हुए तीनों ने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अरुण जेटली ने कहा कि हर देश का यह अधिकार बनता है कि वह अपनी विदेश, सुरक्षा और जनसंख्या नीति के मुद्दे पर खुद फैसला करे। भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी यहां की सुरक्षा के लिए खतरा

झारखंड सरकार ने बीते ढाई साल में दूसरी बार विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री का वेतन बढ़ा दिया है। कैबिनेट सचिव एस.के.जी. रहाटे ने संवाददाताओं से कहा, “झारखंड कैबिनेट ने विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता व मुख्यमंत्री के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।” मुख्यमंत्री रघुबर दास की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछली बार वेतन बढ़ोतरी मई 2015 में हुई थी। मुख्यमंत्री का मूल वेतन (बेसिक सैलरी) मौजूदा 60,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये व विधायकों का मूल वेतन 30,000 से बढ़कर 40,000