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मिशन 2019 के तहत कांग्रेस हर उस संभावना के द्वार खटखटा रही है जिससे उसे चुनावी फायदा मिलने के आसार हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस नेताओं का एक समूह उन औद्योगिक शहरों का सघन दौरा करने जा रहा है, जहां के कारोबारी नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। कांग्रेस ने शुरुआती चरण में गुजरात के सूरत और तमिलनाडु के तिरुपुर पर नजरें गड़ाई हैं। बता दें कि सूरत कपड़ा और हीरा कारोबार के लिए दुनियाभर में मशहूर है। इसके अलावा यह बीजेपी का गढ़ रहा

उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी युवजन सभा (समाजवादी पार्टी की युवा इकाई) के एक नेता ने पुलिस थाने के अंदर सिपाही को खूब गालियां दीं। इंस्पेक्टर भी उस दौरान वहां मौजूद थे, पर वह सिर्फ तमाशा ही देखते रह गए। घटना के दौरान उन्होंने न तो बीच-बचाव किया और न ही बाद में सपा नेता के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला ऊपर तक पहुंचा, जिसके बाद इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला थाना किला

इंडोनेशिया के जकार्ता-पालेमबंग में हुए 18वें एशियन गेम्स संपन्न हो गए हैं। सभी खिलाड़ी अपने-अपने वतन लौट चुके हैं और पदक विजेताओं के सम्मान में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं भारत को सेपक टकरा में कांस्य पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य हरीश कुमार ने भी स्वदेश लौटकर दिल्ली में अपनी चाय की दुकान संभाल ली है। बता दें कि हरीश कुमार काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार चाय की दुकान चलाता है और उनके पिता ऑटो चलाकर घर का खर्च चलाते हैं। ऐसे मुश्किल

कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में पद संभालने के बाद से ही उन्‍होंने विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञों संग मंथन शुरू किया है। इस तरह के 50 से ज्‍यादा सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें राहुल गांधी करीब 150 घंटे तक विशेषज्ञों से विभिन्‍न मुद्दों की बारीकियां समझते रहे। ‘दैनिक भास्‍कर’ में छपी रिपोर्ट के अनुसार, किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल अब तक 10 अलग-अलग सत्रों में शामिल हुए हैं। रोजगार सृजन पर भी राहुल पांच सत्र

आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। पार्टी की छवि को बेहतर करने के लिए और मतदाताओं से जुड़े रहने के लिए पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों के लिए 65 पन्नों की एक गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में उन बातों की लिस्ट है, जिन पर भाजपा नेताओं को गंभीरता से अमल करना है और उन बातों की भी लिस्ट है, जिनसे भाजपा नेताओं को बचना है, जैसे कि पत्रकारों के साथ संबंध अच्छे रखें, ताकि वह जनता के सामने पार्टी की

Section 377 Supreme Court Verdict: भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अब केवल ”असहमति से बने यौन संबंधों, नाबालिगों से बनाए गए शारीरिक संबंधों” पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद गुरुवार (6 सितंबर) को गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने यह बात कही। केंद्र राज्‍य सरकारों से कहेगा कि वह कानून लागू कराने वाली एजंसियों को जानकारी दे कि अब वह एक ही लिंग के दो व्‍यक्तियों के बीच सहमति से निजता में बने यौन संबंधों को अपराध न माने। अधिकारियों के अनुसार, सहमति से गे सेक्‍स को

जलंधर की मनजीत संधू (44) और सीरत संधू (28) पंजाब की पहली महिलाएं हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष अप्रैल में खुलेआम आपस में शादी कर ली, वह भी बाकायदा एक सजे-धजे रथ पर सवार होकर बैंड बाजा और बारात के साथ। इन दो महिलाओं ने भले ही समलिंगी संबंधों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत पहले आपस में शादी कर रखी हो, पर इन्हें अपने ‘संबंधों की आजादी’ का असल स्वाद तो शायद सर्वोच्च अदालत की मुहरके बाद ही आया हो। अब इस ‘दंपति’ को लगता है कि समाज

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य असम में चावल की एक ऐसी अनोखी किस्म पायी जाती है, जिसे खाने के लिए पकाने की भी जरुरत नहीं है। अब असम के चावल की इस खास किस्म को जीआई (जियॉग्राफिकल इंडिकेशंस) टैग मिल गया है। चावल की इस खास किस्म को ‘बोका चाउल’ या ‘असमिया मुलायम चावल’ कहा जाता है, जिसका बॉटेनिकल नाम ‘ओरीजा सातिवा’ है। अब जीआई टैग मिलने के बाद चावल की इस किस्म पर असम राज्य का कानूनी अधिकार हो गया है। बोका चाउल या ओरीजा सातिवा की खेती असम के

सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को एकमत से भारतीय दंड संहिता की 158 साल पुरानी धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध था। अदालत ने कहा कि यह प्रावधान संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले संविधान पीठ ने परस्पर सहमति से स्थापित अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध के दायरे में रखने वाले धारा 377 के हिस्से को तर्कहीन, सरासर मनमाना और बचाव नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहले विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन ‘मूव’ का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में अन्य बातों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और साझा मोबिलिटी को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। नीति आयोग इस दो दिन (7-8 सितंबर) के शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में अरुण जेटली, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और रवि शंकर प्रसाद सहित कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में पांच विषयों पर चर्चा होगी। इनमें विद्युतीकरण और वैकल्पिक ईंधन, सार्वजनिक परिवहन की नए सिरे से खोज, माल ढुलाई परिवहन और