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Bharat Bandh Today News: SC/ST एक्‍ट पर मोदी सरकार की समस्‍याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवर्ण समाज के ‘भारत बंद’ के ऐलान के साथ ही बीजेपी में भी इस मसले पर आंतरिक कलह बढ़ गई है। पार्टी सांसद ही एक-दूसरे को चेतावनी देने लगे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्‍ट के कुछ प्रावधानों को निरस्‍त कर नई व्‍यवस्‍था दी थी। मोदी सरकार ने विधेयक के जरिये कोर्ट के निर्णय को निष्‍प्रभावी कर दिया। केंद्र ने SC/ST कानून के प्रावधानों को पूर्व की तरह बरकरार रखा। सवर्ण समाज ने अब

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि वे ‘दलित’ की जगह संवैधानिक शब्द ‘अनुसूचित जाति’ का प्रयोग करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अठावले ने बुधवार को कहा कि, “ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के आदेश पर बयान जारी किया है। वास्तव में, यह हमारा दलित पैंथर्स आंदोलन था जिसने इस शब्द को गर्व के निशान के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। ‘दलित’ का इस्तेमाल उन सभी लोगों के संदर्भ में किया जाता था जो पिछड़े सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं। यह

एक तरफ जहां पाटीदार नेता हार्दिक पटेल किसान कर्ज माफी के लिए पिछले 13 दिनों से अनशन पर हैं तो दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचना का अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक नरेंद्र मोदी की सरकार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने साल 2016 में कुल 615 खातों में कुल 58 हजार 561 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर लोन ट्रांसफर किया है। यानी औसतन हरेक खाताधारक को लगभग 95 करोड़ रुपये का कृषि लोन मिला

आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अगर सीमा पार आतंकवाद बंद करता है तो भारत को नीरज चोपड़ा की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। दरअसल पिछले दिनों भाला फेंक स्पर्धा के भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की एक तस्वीर वायरल हुई। उन्होंने 18वें एशियाई खेलों के नौवें दिन में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के नदीम अरशद रहे। प्रतियोगिता में पहले स्थान बनाने के बाद नीरज चोपड़ा ने सिर झुकाकर पाकिस्तानी

राफेल मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रही है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल ने बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल के सदस्यों को राफेल डील से संबंधित पूरी जानकारी दी ताकि वे इससे संबंधित किसी भी सवाल का जवाब देकर विरोधियों को चुप करा सकें। सरकार के खिलाफ पक्षपात करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर नेता इन तथ्यों को उनके सामने रख सकें। एक बैठक में डोभाल ने फ्रांस के साथ लड़ाकू विमान सौदे पर बताया कि इसकी लागत उपकरण और हथियारों

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की सड़कों का नामकरण समाजवादी पार्टी के ‘पथ प्रदर्शक’ राम मनोहर लोहिया, बीएसपी संस्थापक कांशीराम, देश के पहले गृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल, संविधान रचयिता बीआर अंबेडकर, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम समेत कई अन्य हस्तियों के नाम पर करने जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को यह बात कही। मौर्य की यह टिप्पणी प्रदेश के सभी वोटबैंकों को दिए सीधे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। मौर्य ने यह बात ऐसे वक्त में

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जॉनसन और जॉनसन ने 24 अगस्त, 2010 को अपने गलत हिप इम्प्लांट डिवाइस को वापस कर लिया था, लेकिन भारतीय आयातकों ने इस पर प्रतिबंध लगाने और लाइसेंस रद करने में करीब दो साल लगा दिए। जबकि वर्ष 2010 में ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नियामक, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को यह पता चल गया था कि पूरे विश्व से इस गलत हिप इम्प्लांट डिवाइस को वापस कर दिया गया है। यही वजह रही कि हजारों मरीजों का गलत हिप इम्प्लांट हुआ। इंडियन एक्सप्रेस को प्राप्त आधिकारिक

भारत बंद, Bharat Bandh Today News in Hindi: सवर्णों के भारत बंद का असर सबसे ज्यादा बिहार और मध्य प्रदेश में दिखा। दोनों ही राज्यों में सड़क से लेकर रेल ट्रैक तक का चक्का जाम किया गया। जगह-जगह नारेबाजी, रैली, आगजनी और पुतला दहन किया गया। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी उग्र हुए, तो पुलिस को लाठियां भांजनीं पड़ीं। एक जगह एक व्यक्ति का सिर भी फटा। वहीं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई जिलों में बंद का प्रभाव रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी एससी-एसटी एक्ट

धारा 377 फैसला, Section 377 Supreme Court Verdict in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने धारा 377 को अतार्किक और मनमाना करार दिया है। संविधान पीठ ने स्‍पष्‍ट शब्‍दों में कहा कि LGBT समुदाय को भी अन्‍य नागरिकों की तरह जीने का हक है। उन्‍हें भी दूसरे लोगों के समान ही तमाम अधिकार प्राप्‍त हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने से इनकार कर दिया। बता दें कि फिलहाल धारा 377 में समलैंगिक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार एक विवादित मलयालम पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। इस किताब में एक हिंदू महिला के मंदिर में जाने को कथित रूप से अपमानजनक तरीके से पेश किया गया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाइ चंद्रचूड़ के पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी लेखक के कार्य कौशल का सम्मान किया जाना चाहिए और पुस्तक को अंशों की बजाय संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए। पीठ ने दिल्ली निवासी एन राधाकृष्णन की याचिका पर