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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव को राहत देते हुए विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित उनके बंगला नंबर ए 1 के जीर्णोधार की अनुमति दे दी है। अदालत ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि वहां पर किसी तरह के आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं किया जायेगा। दरअसल, दोनों लोगों ने अदालत को आश्वस्त किया कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने बदली परिस्थितियों में हेरिटेज होटल बनाने का इरादा त्याग दिया है और उक्त बंगले का सिर्फ खुद

भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने वाले जजों में शामिल रहे जस्टिस रंजन गोगोई का देश का अगला चीफ जस्टिस बनना लगभग तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा CJI जस्टिस दीपक मिश्रा ने केंद्र से उनके नाम की सिफारिश की है। मालूम हो कि मौजूदा CJI पर ही अपना उत्‍तराधिकारी तय करने का दायित्‍व होता है। मुख्‍य न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्‍टूबर को रिटायर होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की स्‍वीकृति के बाद जस्टिस गोगोई 3

उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में ऐसी कई खबरें आयी हैं, जिनमें बंदरों द्वारा इंसानों पर हमले करने की बात सामने आयी है। हाल ही में मथुरा दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने जब यह मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने इसका उपाय बताते हुए लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दे डाली। मथुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “मैं यहां आयो तो मुझसे कहा गया कि यहां पर बंदर बड़े परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा ‘बजरंग

विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि वयस्कों के बीच शादी की अलग अलग उम्र की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। दरअसल, विभिन्न कानूनों के तहत, शादी के लिए महिलाओं और पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र क्रमश: 18 वर्ष और 21 वर्ष है। ‘परिवार कानून में सुधार’ पर अपने परामर्श पत्र में आयोग ने कहा, ‘‘अगर बालिग होने की सार्वभौमिक उम्र को मान्यता है जो सभी नागरिकों को अपनी सरकारें चुनने

मीडीया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि कोर्ट के किसी जज को किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावित करने की कोशिश की गई तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी ऐसे वक्त में की है, जब सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी ने एक ओपन कोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि “एक मौजूदा कॉरपोरेट केस में उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई।” जस्टिस बनर्जी ने यह बात

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर अपने एक बयान में कहा है कि “मस्जिद की जमीन पर केवल मस्जिद ही बन सकती है।” उन्होंने हाल ही में शियाओं के प्रमुख धर्मगरु व मरजा-ए-आलीकद्र आयतुल्लाह सैयद अली सीस्तानी द्वारा जारी किए गए उस फतवे का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया था कि “वक्फ संपत्ति को किसी दूसरे को अपनी इबादतगाह एवं धर्मस्थल बनाने के लिए नहीं दिया जा सकता है।” इमाम-ए-जुमा मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने जुमे की नमाज के खुतबे में

प्रतिष्ठित श्रेष्‍ठ संस्‍थान (इंस्‍टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस) का दर्जा पाने हेतु आवेदकों से 1 करोड़ रुपये आवेदन शुल्‍क लिया गया था। नियमों के अनुसार, यदि किसी संस्‍थान को नहीं चुना जाता, तो सरकार 75 लाख रुपये लौटाएगी। प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्‍व वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 6 श्रेष्‍ठ संस्‍थानों के नाम का ऐलान किए दो महीने से ऊपर हो चुके है। अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि सरकार बाकी 14 स्‍लॉट के लिए फिर से आवेदन मंगवाएगी या नहीं। इस बीच, 114 आवेदकों में से कई जिन्‍होंने एक करोड़

जम्मू कश्मीर में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता ने पार्टी के स्थानीय नेताओं पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह घटना गुरुवार शाम की है, जब जम्मू के एक कन्वेंशन सेंटर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम चल रहा था। तभी भाजपा नेता प्रिया जराल ने कार्यक्रम में बोलते हुए पार्टी नेताओं द्वारा शोषण करने का मुद्दा उठाया। प्रिया जराल ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना को संबोधित करते हुए ‘मातृ शक्ति’ की रक्षा करने की मांग की। हालांकि इस दौरान राज्य सभा

मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर अन्‍य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिए जाने के करीब 3 दशक बाद, 2021 की जनगणना में पहली बार ओबीसी की गिनती होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार (31 अगस्‍त) को इसका ऐलान किया। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सिंह ने 2021 की जनगणना के रोडमैन पर चर्चा की, इसी दौरान तय हुआ कि पहली बार ओबीसी का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। बैठक में इस बात पर जोर रहा कि जनगणना के तीन सालों के भीतर डेटा को अंतिम