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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य में साल 2002 में हुए दंगों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से 15 साल पहले दा​खिल किए गए मामले की निगरानी बंद कर दी है। ये याचिका गुजरात दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर करवाने के लिए दायर की गई थी। इस याचिका का आधार अन्य निर्देशों के अलावा दोषपूर्ण जांच को भी बताया गया था। इस याचिका के बाद ही 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में गोधरा दंगों के नौ प्रमुख मामलों की जांच के लिए

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (30 अगस्त) को बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा, ”भारतीय रसोई में चाकू और सिल-बट्टे की मौजूदगी बेहद आम बात है। लेकिन ये इस तथ्य को कमजोर नहीं कर सकती कि ये कम घातक हथियार हैं।” कोर्ट ने ये बात एक शख्स को चाकू और सिल-बट्टे से अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश का दोषी करार देते हुए कही। इस शख्स को पहले निचली अदालत ने बरी कर दिया था। उस समय कोर्ट ने ये कहा था कि ये कम घातक हथियार हैं और

केंद्र सरकार ने 50 लाख लाख कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक DA बढ़ा दिया था। कर्मचारियों के DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस नई बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मिलने वाला DA अब 9 फीसदी हो गया है। यह 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। इस बढ़ोतरी के बाद केद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 350 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के खजाने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में 5 लाख रुपये की जिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ कहकर संबोधित किया था, उसका नाम बदल दिया गया है। बीते सोमवार (27 अगस्त) को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस योजना को ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ बताया। पूरा नाम वैसा ही है, केवल ‘अभियान’ शब्द को ‘योजना’ से बदल दिया गया है। इस नाम को बदलने के पीछे एक दिलचस्प बात सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नाम बदलने के पीछे उसका संक्षिप्त रूप कारण

भाजपा के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा ने  गुरुवार को कहा कि भारत में सत्ता में काबिज लोगों की पूजा करने की प्रवृत्ति है और इसलिए नरेंद्र मोदी को ‘‘करिश्माई नेता’’ के तौर पर देखा जाता है क्योंकि वह प्रधानमंत्री हैं। सिन्हा ने एक किताब के विमोचन समारोह के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हम लोगों में एक ‘राष्ट्रीय’ कमजोरी है कि हम सत्ता में काबिज लोगों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। हमें इससे छुटकारा पाने की जरूरत है।’’ मोदी के नेतृत्व और उनकी सरकार के चार वर्षों पर किए गए

मध्‍य प्रदेश के इंदौर में एक पटवारी के ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। गुरुवार (30 अगस्‍त) को लोकायुक्‍त पुलिस ने श्रीनगर मेन में आरोपी पटवारी और उसके मामा के घर सहित छह ठिकानों पर छापे मारे। आरोपी जाकिर हुसैन का 2003 में पटवारी पद पर चयन हुआ था। 2005 में उसकी नियुक्ति हुई। 13 साल की नौकरी में उसकी कमाई 18 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए थी, मगर जब पुलिस ने छापा मारा तो दंग रह गई। विभिन्‍न ठिकानों पर छापेमारी में