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मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय गोरक्षक रक्षा वाहिनी की अध्यक्ष मेहरुन्निसा ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि वह गो सरंक्षक से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ससुराल वाले उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से मेहरुन्निसा ने कहा कि उन्होंने तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाई तो ससुराल में इसके विरोध का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय गोरक्षक रक्षा वाहिनी की अध्यक्ष आगे कहती हैं कि वह अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत पिछले तीन महीनों से पुलिस विभाग में कर

मीडीया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि समेत कई गांधीवादी प्रतिष्ठानों ने केंद्र सरकार पर दो दिन तक राजधानी दिल्ली स्थित ‘राजघाट’ को बंद रखने का आरोप लगाया है। शुक्रवार (29 जून) को गांधीवादियों ने ‘राजघाट’ के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। क्यों नाराज हैं गांधीवादी? ‘द टेलीग्राफ’ से बातचीत करते हुए गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने बतलाया कि जब 24 जून को उन्होंने राजघाट अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारियों से संपर्क किया तो उनका कहना था कि सुरक्षा के मद्देनजर राजघाट

उत्तर प्रदेश सरकार अब विधायकों को सरकारी बंगला आवंटित करने के लिए नियमावली बना रही है, जिसके तहत अब ना सिर्फ मंत्रियों को बल्कि 5 बार से ज्यादा बार विधायक रहने वाले नेताओं को भी बंगला आवंटित हो सकेगा। एक बैठक में इसका खाका तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में लाकर मंजूरी दे दी जाएगी। विधायकों ने उठाए थे सवालः बता दें कि नए नियम विधायकों की शिकायत के बाद ही बनाए गए हैं। दरअसल विधायकों की शिकायत है कि मौजूदा समय में कई विधायकों को जो

उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। दरअसल इस महिला ने हिंदू धर्मग्रंथ रामायण का उर्दू में अनुवाद किया है। यह कारनामा किया है कानपुर की रहने वाली डॉक्टर माही तलत सिद्दीकी ने। डॉक्टर माही ने हिंदी साहित्य में एमए की डिग्री हासिल की है और 2 साल पहले उन्हें रामायण की एक प्रति उपहार स्वरुप मिली थी। डॉक्टर माही के अनुसार, तकरीबन 2 साल पहले कानपुर के बद्री नारायण तिवारी ने उन्हें रामायण की प्रति सौंपी थी।

टीचर उत्तरा बहुगुणा पंत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तरा बहुगुणा के तबादले के बीच सीएम की पत्नी की तैनाती से जुड़ी एक जानकारी ने राज्य में अब नई चर्चा शुरू कर दी है। शुक्रवार (29 जून, 2019) को आरटीआई के जवाब में मांगी गई जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने अपने जवाब में बताया है कि सीएम रावत की पत्नी सुनीता रावत भी टीचर हैं। नौकरी शुरू करने के चार साल के बाद उन्होंने अपना तबादला

उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में हमेशा से ही अहम राज्य रहा है। पिछले लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में शानदार तरीके से जीती भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक बार फिर राज्य में सक्रिय हो गई है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता से दबाव में आयी भाजपा ने इसकी काट के लिए अब नया फॉर्मूला निकाला है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा अब अपने टॉप नेताओं के, उत्तर प्रदेश में लगातार दौरों की योजना बना रही है, ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके। हाल ही

यूपी में एक ठेकेदार और उसके गुर्गों ने मिलकर एक बीएसपी पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। ठेकेदार और उसके गुर्गों ने गाजियाबाद के वार्ड नंबर-44 से बीएसपी पार्षद दिलशाद मलिक पर चीफ इंजीनियर के दफ्तर में हमला बोल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी पार्षद की लोहे के रॉड से पिटाई की गई। इस पिटाई से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और गंभीर हालत में उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना शुक्रवार की है। घटना के वक्त चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन अपने केबिन में

हाल ही में अमेरिका ने भारत के साथ होने वाली अहम बैठक टू प्लस टू को किन्हीं जरुरी कारणों से रद्द कर दिया था। अब अमेरिका ने भारत को बैठक के लिए नया ऑफर दिया है, लेकिन इस बार भारत ने इससे इंकार कर दिया है। बता दें कि आगामी 6 जुलाई को भारत की विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री क्रमशः सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण की अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के साथ अमेरिका में मुलाकात होनी थी। लेकिन हाल ही में अमेरिका

मीडीया रिपोर्ट के अनुसार  कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने शुक्रवार (29 जून, 2018) को कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय में ‘निकाह हलाला’ की प्रथा का विरोध करेगी, जब शीर्ष अदालत आने वाले दिनों में इसकी कानूनी वैधता की पड़ताल करेगी। ‘निकाह हलाला’ मुसलमानों में वह प्रथा है जो समुदाय के किसी व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा पत्नी से फिर से शादी करने की इजाजत देता है। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सरकार का मानना है कि यह प्रथा ‘लैंगिक न्याय’ (जेंडर जस्टिस) के सिद्धांतों के खिलाफ है और