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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच केन्द्र शासित इस प्रदेश के प्रशासनिक मामलों में प्रधानता को लेकर चल रहे विवाद में गुरुवार को सुनवाई शुरू की। न्यायालय ने इस दौरान टिप्पणी की कि संविधान की व्यवस्था पहली नजर में उपराज्यपाल के पक्ष में है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान का अनुच्छेद 239एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केन्द्र शासित

राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के लिए विशेष अदालत बनाई जाएं। कोर्ट ने सरकार से कहा कि राजनीति को अपराध मुक्त होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र को ऐसी विशेष अदालतों के गठन की योजना और इस मद में निर्धारित की जाने वाली राशि के बारे में अवगत कराने का भी निर्देश दिया। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि वह नेताओं से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार शाम तकरीबन चार बजे यहां एनटीपीसी प्लांट में 500 मेगावॉट की यूनिट संख्या 6 के बॉयलर का पाइप फट गया। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। जबकि 70 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। हादसे में ज्यादातर लोगों के जलने की बात सामने आई है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया

राजस्‍थान के जयपुर में मंगलवार (31 अक्‍टूबर) को ट्रांसफॉर्मर फटने से एक गांव के 14 लोग मारे गए और 7 घायल हो गए। यह दुर्भाग्‍यपूर्ण घटना शाहपुरा कस्‍बे खाटूलई गांव में हुई। राज्‍य के ऊर्जा मंत्री पुष्‍पेंद्र सिंह ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।पुष्‍पेंद्र ने कहा, ‘हमने धमाके की वजह जानने के लिए एक कमेटी बनाई है… आमतौर पर ऐसा (धमाका) होता नहीं है।” राजस्‍थान सरकार ने शाम को मृतक के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया। स्‍थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री राज्‍यवर्द्धन सिंह

स्‍वामी रामदेव से जुड़ी पतंजलि योग लिमिटेड को नोएडा में ‘फूड पार्क’ स्‍थापित करने के लिए दी गई 4,500 एकड़ जमीन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को हाई कोर्ट ने यमुना एक्‍सप्रेसवे अथॉरिटी से पूछा कि क्‍या फूड पार्क स्‍थापित करने के लिए रामदेव, उनके किसी सहयोगी या उनकी कंपनी को परोक्ष-अपरोक्ष रूप से जमीन आवंटित की गई थी? अदालत ने अथॉरिटी को एक दिन का समय देते हुए कहा कि इस मामले पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। असफ खान नाम

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को दो झटके दिए हैं। पहला- नोटबंदी और दूसरा- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक। सरकार ने जीएसटी के आइडिया को नष्ट किया है। कांग्रेस इसी के विरोध में आगामी आठ नवंबर को काला दिवस मनाएगी। सोमवार को राहुल कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में उपस्थित थे। वह पार्टी महासचिव और राज्यों के प्रभारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी अच्छी योजना है। लेकिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र पर चर्चा का आह्नवाहन किया और कहा कि देश के भविष्य के लिए पार्टियों के भीतर सच्ची लोकतांत्रिक भावना का विकास आवश्यक है। मोदी ने ये टिप्पणियां भाजपा मुख्यालय में आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए कीं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की फडिंग पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन उनके मूल्यों, विचारधारा, आतंरिक लोकतंत्र और वह नई पीढ़ी के नेताओं को किस तरह अवसर प्रदान करती हैं, इस बारे में चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री

जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न दलों और गुटों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार द्वारा नवनियुक्त वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा का कहना है कि कश्मीर में सबसे बड़ी चुनौती और शीर्ष प्राथमिकता कश्मीरी युवकों और आतंकवादियों को अतिवादी बनने और भारत के इस हिस्से को सीरिया बनने से रोकना है। खुफिया ब्यूरो (आईबी) की दो वर्षों तक कमान संभाल चुके शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य हिंसा समाप्त करने के लिए ‘जितनी जल्दी हो सके’ किसी को भी, यहां तक कि एक रिक्शा चालक और ठेला चालक भी, जो राज्य में

आधार अनिवार्यता के खिलाफ ममता बनर्जी नीत पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केंद्र के कदम के खिलाफ की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। न्यायामूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संसद सदस्य कल्याण बनर्जी ने कहा कि याचिका पहले ही दायर की गई थी और पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए