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दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में बनारस पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर मानव तस्करी और देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. बनारस पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मिलकर करीब 2 घंटे चली रेड में 19 लड़कियों को रेस्क्यू कराया है. इन सभी लड़कियों को खाड़ी देशों में भेजने की योजना थी. दरअसल, बनारस पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी दिल्ली में करीब एक हफ्ते से डेरा डाला हुआ था. क्राइम ब्रांच के पास लीड पक्की थी कि दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके मे

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। अंतिम ड्राफ्ट में किसी भी भारतीय नागरिक का नाम नहीं काटा जाएगा। लेकिन सूची में जिनके नाम नहीं हैं, वे लोग भारतीय नहीं हैं। शाह ने इसके अलावा साफ किया कि उन्हें इस मसले पर संसद में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। मंगलवार (31 जुलाई) को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नागरिकता विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वह

जस्टिस बीएच लोया की मौत की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार कर सकती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे वकील एसोसिएशन द्वारा याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने 19 अप्रैल को अपने सुनाए गए फैसले पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की सुनावाई खुले में न कर, प्राइवेट चैम्बर में करने का फैसला किया है। बता दें कि 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जज लोया की मौत

असम में सोमवार (30 जुलाई) को जारी हुए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अंतिम ड्राफ्ट में यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रमुख परेश बरुआ का नाम पाया गया। मगर उनकी पत्नी बॉबी भुयन और दो बेटों (अरिंदम और आकाश) के नाम इस सूची में गायब हैं। उल्फा प्रमुख का नाम इससे पहले 31 दिसंबर 2017 को जारी हो चुके पहले ड्राफ्ट में भी सामने आया था। बता दें कि उल्फा एक उग्रवादी संगठन है, जो स्वायत्त असम के लिए सशस्त्र आंदोलन में सक्रिय रहा है। बरुआ इसी के

भारत से अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का मामला सालों से विवाद का विषय रहा है। 1971 में बांग्लादेश के जन्म के साथ ही ये समस्या और भी विकराल हो गई। बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजों के अत्याचार से त्रस्त लाखों लोग भारत आ गये थे। भारत पर अचानक जनसंख्या का बोझ बढ़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त बड़े ही स्पष्ट रुप से कहा था कि रिफ्यूजी चाहे किसी भी धर्म के हों उन्हें वापस जाना पड़ेगा। 1971 में  इंदिरा गांधी से जब एक विदेशी पत्रकार ने पूछा

असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) के ड्राफ्ट पर संसद में जमकर हंगामा हुआ है। अलग-अलग राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने भी इस मुद्दे पर रोष प्रकट किया। संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जया बच्चन हाथों में तख्तियां लेकर इस ड्राफ्ट के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आईं। इन तख्तियों पर लिखा हुआ था कि ‘अपने ही देश में हम भारतीय रिफ्यूजी हो गए।’ जया बच्चन के इस प्रदर्शन

मंगलवार को एनआरसी के मुद्दे पर राज्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू के आसन के पास वैल में जाकर विपक्षी सांसदों ने खूब नारेबाजी की। सभापति वैंकेया नायडू ने कई बार सांसदों से अपनी सीटों पर जाकर बैठने और देश के हित में सा​र्थक बहस करने की अपील की। लेकिन नायडू की बातों को विपक्ष ने अनसुना कर दिया। उन्हें बुझे मन से ये कहना पड़ा कि ‘अब लोकतंत्र को भगवान ही बचा सकता है।’ इसके बाद सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए रोक दिया

आजकल देश में असम के NRC का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्षी पार्टियों जहां इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार की आलोचना कर रही हैं, वहीं केन्द्र सरकार भी अपने स्तर पर आरोपों का जवाब दे रही है। इसी बीच केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य के बीच तो संसद भवन परिसर में एनआरसी मुद्दे पर जमकर बहस हो गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सांसद ने केन्द्रीय मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस पर पलटवार करते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में अनियमितताओं का आरोप दोहराते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा और दावा किया कि ‘राफेल घोटाले’ की खबर करने वाले पत्रकारों को धमकी दी जा रही है। मीडीया रिपोर्ट के अनुसार गांधी ने परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा, ‘‘सर्वोच्च नेता के लोग राफेल घोटाले की खबर कर रहे पत्रकारों को धमकी भरे संदेश भेज रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि पीछे हटो या फिर.. उन्होंने कहा, ‘‘कुछ बहादुर पत्रकारों पर मुझे

जेल में कैद स्वयंभू संत आसाराम के न्यास की 16 संपत्तियों पर ध्वस्त होने की कार्रवाई का खतरा मंडरा है क्योंकि गुजरात के राजस्व विभाग ने कहा है कि वे गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि को परिर्वितत किए बिना ही बनाए गए थे। इस महीने के शुरू में जारी राजस्व विभाग के आदेश के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने उसे ‘प्रभाव शुल्क’ देकर इन संपत्तियों को नियमित करने के लिए न्यास को दी गई सशर्त सहमति को आज निरस्त कर दिया और इनकों तोड़ने पर फैसला जल्द किया जाएगा।

दिल्ली में कई महीनों तक लिव-इन में रहने के बाद एक युवती ने अपने प्रेमी पर दुराचार का केस दर्ज करवा दिया। बाद में युवती अदालत में आरोपों से पलट गई। मामले में तीस हजारी कोर्ट ने युवती के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मीडीया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने गत गुरुवार को तिमारपुर थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि वह अपनी मर्जी के हिसाब से कानून से खेलने वाली इस युवती के खिलाफ कानूनी कदम उठा कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि यूनेस्को के बजाय भारत के अधिकारियों को ताजमहल की स्थिति पर ‘‘ज्यादा चिंता दिखानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने पूछा, ‘‘2013 से 2018 तक, कुछ भी क्यों नहीं किया गया?’’ न्यायालय इससे पहले भी इस ऐतिहासिक स्मारक के रंग में परिवर्तन पर चिंता जता चुका है। यूनेस्को से संबंधित टिप्पणी न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने तब की जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा कि उसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था को ताजमहल पर एक योजना बनाकर दी