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भाजपा पश्चिम बंगाल में लगातार अपनी पकड़ बनाने के लिए प्रयासरत है। यही वजह है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल पर खास ध्यान दे रहे हैं। अब खबर आयी है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हर माह राज्य का दौरा करेंगे और राज्य की 22 सीटों पर उनकी निगाह है। एबीपी ग्रुप के अखबार आनंद बाजार पत्रिका के साथ बातचीत में अमित शाह ने खुद इन बातों का खुलासा किया है। शाह ने कहा कि वह हर महीनें राज्य में तीन दिनों तक रहेंगे और इसके लिए

गाजियाबाद से सटे मोदीनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें कॉलेज के 2 टीचर प्रिंसिपल के रुम में ही भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट की। मार-पिटाई की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर के अनुसार, दोनों टीचर एक-दूसरे की शिकायत लेकर प्रिंसिपल के रुम में पहुंचे थे। इससे पहले कि प्रिंसिपल बात को समझ पाते, उससे पहले ही एक टीचर ने दूसरे पर हमला कर दिया, जिस पर दूसरे टीचर ने भी प्रतिकार किया और टीचर को पीटना शुरु कर दिया।

मुजफ्फरपुर के बालिका संरक्षण गृह में 34 बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म पर राजद के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा दिल्ली के जंतर—मंतर पर बुलाए गए धरने में विपक्षी एकता साफ दिखाई पड़ी। मंच पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, डीराजा, शरद यादव, मीसा भारती, डी राजा, संजय सिंह, कन्हैया कुमार, शेहला रशीद, सोमनाथ भारती, दिनेश त्रिवेदी जैसे नेता मौजूद थे। विपक्ष ने इस मुद्दे पर पूरी एकजुटता से नीतीश सरकार और केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार को नैतिकता की दुहाई दी और इस्तीफा देने के लिए कहा। तेजस्वी यादव ने धरने

बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 34 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म की गूंज अब दिल्ली में भी सुनी जा रही है। बिहार में राजद के नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे दिया है। तेजस्वी यादव का धरना स्थल जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय से महज 20 मीटर दूर है। तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, मीसा भारती, डी राजा, संजय सिंह, कन्हैया कुमार, शेहला रशीद, सोमनाथ भारती, दिनेश त्रिवेदी, सीताराम येचुरी,

जीएसटी काउंसिल की आज दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में 20% की छूट देने का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को संबोधित किया और सरकार के फैसले की जानकारी दी। पीटीआई की खबर के अनुसार, सरकार के फैसले के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल पेमेंट में जीएसटी पर छूट देने का फैसला किया गया है, जो कि

असम में एनआरसी ड्राफ्ट जारी होने के बाद सड़क से लेकर संसद तक हलचल मची हुई है। इसमें 40 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं हैं। उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है, यह फाइनल लिस्ट नहीं है। अभी इसमें और सुधार किया जाएगा। वहीं, इस मसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार बांटों और राज करो की नीति अपना रही है। इससे देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने गोवा की 13 खदानों की लीज के लिए हुई स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी होने की बात कही है। कैग कि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गोवा सरकार द्वारा 13 खदानों को लीज पर देने के लिए हुई स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी गड़बड़ हुई है, जिससे राज्य के खजाने (राजकोष) को 108 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। पीटीआई के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि स्टाम्प ड्यूटी में गोवा सरकार से

इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 58 दिनों की अहम राजस्थान गौरव यात्रा शुरू की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजसमंद के चारभुजानाथ मंदिर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 58 दिनों की इस यात्रा में वसंधुरा राजे सूबे भर में लोगों से मिलेंगी और अगले चुनाव के लिए जनादेश मांगेगी। इस यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे 40 दिनों तक पब्लिक मीटिंग करेंगी, रैलियां करेंगी, जबकि बाकी 18 दिनों तक वह अवकाश पर रहेंगी। राजस्थान गौरव यात्रा

सरकार ने आज डिजिटल पेमेंट करने पर जीएसटी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। वहीं सरकार के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध जताया था। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इससे जीएसटी के राजस्व में काफी कमी आएगी, जो कि उम्मीदों के हिसाब से पहले ही काफी कम है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने जीएसटी कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी को एक पत्र लिखा है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उत्तराखंड सरकार के मातृत्व अवकाश संबंधी नियम को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के कानून के मुताबिक महिला कर्मचारियों की तीसरी संतान होने की स्थिति में मातृत्व अवकाश देना असंवैधानिक कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि ये नियम संविधान के लेख और उसकी भावना के विरुद्ध है। इस फैसले को जस्टिस राजीव शर्मा की एकल बेंच ने सुनाया। बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश मूल अधिकार कानून के नियम 153 के मुताबिक ये संविधान के आर्टिकल 42 का विरोध करता है।