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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने कहा कि व्याभिचार के लिए सिर्फ पुरुष को ही संविधान की धारा 14 के तहत दंड के योग्य मानना समानता के अधिकार का उल्लंघन जान पड़ता है। जोसेफ सिने के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदू मल्होत्रा की पांच सदस्यीय बेंच ने इस मामले को सात सदस्यीय बेंच को भेजने का फैसला किया था लेकिन इस पर सुनवाई के बाद में फैसला करने

असम में जारी हुए एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस के ड्राफ्ट को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी लगातार केंद्र का विरोध कर रही हैं। एनआरसी ड्राफ्ट पर ममता के रुख को देखते हुए उनकी ही पार्टी में बगावत हो गई है। असम में टीएमसी के दो नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिगांता सैकिया और प्रदीप पचौनी ने एनआरसी ड्राफ्ट पर ममता के रुख के कारण इस्तीफा दिया है। दोनों नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी को एनआरसी

जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक महिला से बलात्कार के आरोप में मशहूर गुज्जर कार्यकर्ता तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर के कठुआ में आठ साल की नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के बाद उसे इंसाफ दिलाने के लिए हुए विरोध-प्रदर्शनों में हुसैन सबसे आगे रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार (1 अगस्त, 2018) को बताया कि एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उधमपुर के जंगल में आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। महिला उसकी

पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने कहा है कि उनके और उनके मुख्यमंत्री बेटे एचडी कुमारस्वामी के जिंदा रहते कोई भी ताकत कर्नाटक का बंटवारा नहीं करवा सकती है। उन्होंने उत्तरी कर्नाटक राज्य की मांग करने वालों से अपील की कि बीजेपी नेताओं के झांसे में न आएं। बता दें कि उत्तर कर्नाटक प्रत्येक राज्य होरटा समिति ने राज्य के उत्तरी 13 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग पर गुरुवार (02 अगस्त) को उत्तर कर्नाटका बंद बुलाया था लेकिन बीजेपी के यू-टर्न लेते ही यह

पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे इमरान खान के शपथ ग्रहण को लेकर देश में विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता और पूर्व क्रिकेटर के शपथ ग्रहण समारोह में भारत से जो भी जाएगा, उसे आतंकी समझा जाएगा। बीजेपी नेता की यह टिप्पणी खान की पार्टी की ओर से भेजे गए उस निमंत्रण पर आई है, जिसमें भारत के कई जाने-माने

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चार डॉक्टरों को मुस्लिम होने के कारण पड़ोसियों द्वारा फ्लैट खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये चारों डॉक्टर्स कोलाकाता के कुड्डाघाट इलाके में एक फ्लैट में रहते हैं। टीओआई के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के चारों पूर्व छात्र राज्य के कई अस्पतालों में हाउस स्टाफशिप कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स में से एक ने फेसबुक पर अपनी इस समस्या के बारे में लिखा भी है। उन्होंने लिखा, ‘…तो आज की सोसायटी में एक बैचलर और मुस्लिम होना बहुत बड़ा

लोकसभा में भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने मांग की कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया है। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए दुबे ने कहा कि एनआरसी का मुद्दा पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बिहार भी बंगाल का ही हिस्सा था। उन्होंने कहा कि पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल में लगातार पलायन होता रहा। असम में गोपीनाथ बारदोलोई ने इस विषय पर आंदोलन भी चलाया था। असम में

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने भी राजनीति की राह पकड़ ली है। इसके लिए उन्होंने अपने पिता के पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र बुधनी का चुनाव किया है। उन्होंने बुदनी में ऐलान किया कि इस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ेगी। कार्तिकेय ने अपने पिता की कही हुई बात को एक बार फिर से कहकर लोगों को हैरत में डाल दिया। उन्होंने दावा किया मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से 100 गुना अच्छी हैं। वैसे बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) का ड्राफ्ट जारी होने के बाद से ही इस मामले में विपक्ष द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है। जहां एक तरफ एनआरसी का विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब जम्मू कश्मीर में लगे आर्टिकल 35-ए पर भी बहस शुरू होती दिख रही है। इस आर्टिकल के तहत कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार मिलते हैं तो वहीं कश्मीर में भारत के अन्य हिस्सों से जाकर बसने वाले लोगों को शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है और उन्हें बाकी

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने भ्रष्ट नौकरशाहों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार के पास सभी लोगों की फाइल पहुंच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में करीब 300 भ्रष्ट अफसरों की फाइल की समीक्षा की गई। उनके उपर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस बैठक के बाद संबंधित अधिकारी अलावा एसपी भी डरे हुए हैं। दरअसल, सीएम योगी भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रूख अपनाए हुए हैं। उन्होंने एजेंसियों को दो माह के भीतर 400 हाई प्रोफाइल लोगों