मध्य प्रदेशः एशिया की पहली पेपर मिल नेपा फिर शुरू होगी, सरकार ने 469 करोड़ का पैकेज मंजूर किया

बुरहानपुरः लंबे समय से बंद पड़ी एशिया की पहली पेपर मिल फिर शुरू होने जा रही है. मध्य प्रदेश के नेपानगर स्थित नेपा पेपर मिल के जीर्णोद्धार के लिए 469 करोड़ का पैकेज मंजूर किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में बुधवार को मिल के जीर्णोद्धार के पैकेज को मंजूरी दे दी गई है. बता दें पिछले तीन सालों से नेपा मिल की फाइल विभिन्न मंत्रालयों में धूल खा रही थी, जिसके बाद अब जाकर कैबिनेट ने मिल के नवीनीकरण के लिए 469 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है.

नेपा मिल को मिली बड़ी सौगात से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है, वहीं रिवाइवल पैकेज के लिए प्रयासरत स्थानीय सांसद नन्दकुमार चौहान ने भी नेपा लिमिटेड को मिली इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को धन्यवाद कहा है. सांसद नंदकुमार चौहान ने नेपा लिमिटेड को मिले पैकेज को स्थानीय लोगों के रोजगार और निमाड़ की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम बताया है.

नेपानगर में स्थित नेपा मिल सार्वजनिक क्षेत्र की प्रिंट कंपनी है, जो कि 1981 में बंद हो गई थी. कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ‘नेपानगर के जीर्णोद्धार के लिए कैबिनेट ने 469 करोड़ की राशि का पैकेज मंजूर किया है. इस पैकेज के अंतर्गत 277 करोड़ की राशि इक्विटी के तौर पर दिए जाएंगे, जिससे मिल के रिवाइवल और डेवेलपमेंट प्लान के तहत विस्तार का कार्य किया जाएगा.’

मिल की हालिया उत्पादन क्षमता 83 हजार टन है. सरकार ने मिल की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर इसे 1 लाख टन करने का फैसला लिया है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक ‘मिल की उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने से उत्पादों में विविधता आएगी और उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. जिससे मिल आर्थिक तौर पर मजबूत होगी और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा.

इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए 101 करोड़ की राशि मंजूर की है. साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए भी 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि का पैकेज मंजूर किया है.’ बता दें नेपा मिल के जीर्णोद्धार से नेपानगर के कई लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी हो सकेगा.